सांगली पुढारी वृत्तसेवा : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या योजनांची सर्व माहिती द्या. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून कोणता निधी येणेबाकी आहे त्याची आकडेवारी द्या. जिल्ह्याच्या विकासाठी निधी खेचून आणू, असे आश्वासन खासदार विशाल पाटील यांनी दिले.दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागात कोट्यवधी रुपयांची बांधकामे सुरू आहेत. मात्र एकाही कामाच्या दर्जाबाबत तक्रार नसल्याने त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
जिल्हा परिषदेमध्ये शुक्रवारी खा. पाटील यांनी विविध विभागांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल ओसवाल, सामान्य प्रशासन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
सुरुवातीलाच बांधकाम विभागाचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता भारती बिराजे यांनी जिल्ह्यातील रस्त्यांसह इतर बांधकामांची माहिती दिली. तसेच राज्य, केंद्र आणि जिल्हा नियोजनमधून मिळालेल्या सर्व निधीतून पूर्ण आणि अपूर्ण कामांची माहिती त्यांनी दिली. त्यानंतर खासदार पाटील या सर्व कामांच्या दर्जाचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर बिराजे यांनी सांगितले, या कामांचा दर्जा चांगला आहे. क्वॉलिटी कंट्रोलचा अहवाल आल्यानंतर या कामांची बिले दिली जातात. यावर खा. पाटील यांनी एकाही कामाच्या दर्जाची तक्रार नाही का? असा सवाल केला. यावर बिराजे यांनी जिल्हा परिषदेने केलेल्या कामांचा दर्जा निकृष्ट नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर खा. पाटील यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. जिल्हा परिषदेला एवढे चांगले ठेकेदार कसे मिळाले, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
ग्रामीण पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय येवले यांनी जल जीवन मिशनसह त्यांच्या विभागातील कामांची माहिती दिली. पाणी व स्वच्छता विभागाचे किरण सायमोते यांनी शौचालये, प्लास्टिक संकलन मोहिमेची माहिती दिली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजयकुमार वाघ, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी राजेसाहेब लोंढे, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे, महिला व बालकल्याण विभागाचे संदीप यादव, कृषी अधिकारी मनोज वेताळ यांच्यासह अन्य खातेप्रमुखांनी आपापल्या विभागाची माहिती दिली.
राज्य शासनाने नुकतीच माझी लाडकी बहीण या योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीकडून काही दाखल्यांची गरज आहे. मात्र काही ठिकाणी घरपट्टी आणि पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी या दाखल्याची अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मात्र किमान या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अडवणूक करू नका, अशा सूचना खा. पाटील यांनी दिल्या.
जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेत झालेल्या व सुरू असलेल्या कामांवर सुमारे अडीच लाख मजूर आहेत. त्यावर आतापर्यंत सात कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे अधिकारी शशिकांत शिंदे यांनी दिली. त्यावर खा. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. शासन या कामांसाठी हजारो कोटी देते. मात्र जिल्ह्यात यावर अत्यल्प निधी खर्च होत असल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.