विवेक दाभोळे
सांगली : सन 2025-2026 या चालू गळीत हंगामासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपीमधील वाढीची घोषणा फसवी असल्याची टीका होत आहे. तसेच आतापर्यंत एफआरपीत असलेला दहा टक्केे साखर उतार्याचा बेस वाढवून तो सव्वादहा टक्के करण्यात आला आहे. तसेच एफआरपी न दिल्यास साखर कारखानदारांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची असलेली तरतूद काढून, ‘एफआरपी’चा पद्धतशीर ‘काटा’ काढला असल्याचा आरोप होत आहे. मुळात एरव्ही साखर कारखानदार उसाला 3,000 रुपये दर द्यायला देखील परवडत नाही, असे म्हणत होते. ते आता ‘3500’च्या दराची घोषणा करू लागले आहेत. हा देखील साखर कारखानदारांवर काळाने उगवलेला सूडच असल्याची कमालीची तिखट प्रतिक्रिया उमटत आहे.
‘एफआरपी’ म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर होय. ‘एफआरपी’ ही केंद्र सरकारची (कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्स (सीसीइए) ही समिती कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्राईसेस (सीएसीपी) च्या शिफारशींच्या आधारे निश्चित करते. साखर कारखान्यांनी उसाला दिलेला प्रतिटन दर, उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहीत धरून प्रत्येक गळीत हंगामाला एफआरपी निश्चित करण्यात येते. केेंद्र सरकार त्याची घोषणा करते. 2009 पूर्वी ऊस दर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी उसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत होते. मात्र, केंद्र सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊस दर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या बदलानुसार नवीन कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे.
ऊस दरातील वाढ तोकडीच
उसाचा उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे एफआरपीमध्ये तातडीने वाढ करा, अशी मागणी 2021 मध्ये कृषी मूल्य आयोग व केंद्र सरकार यांच्याकडे ऊस उत्पादकांनी केली होती. आता विविध कारणांनी तोडणी वाहतूक दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखर 55 रुपये किलो असताना सरकारने निर्यातबंदी लावली होती; पण आता निर्यातीचा कोटा जाहीर केला आहे. तो पण तोकडा आहे.
25-26 साठी उसाची एफआरपी अशी
* एफआरपी जाहीर : हंगाम 2025-26 साठी 10.25% साखर उतार्यासाठी प्रतिटन 3,555 रु. एफआरपी घोषित
* वाढीव उतार्यासाठी दर : 10.25% पेक्षा जास्त प्रत्येक 1% उतार्यासाठी 35.5 रु. प्रति क्विंटल दरवाढ.
* मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढ : 2024-25 च्या तुलनेत यावर्षी एफआरपी सुमारे 8% जास्त.
* बेस उतार्यात बदल : 2023-24 मध्ये बेस 10% होता; 2025-26 मध्ये तो 10.25% केला यावरच ऊस उत्पादकांचा मुख्य विरोध.
* ऊस उत्पादकांचा आरोप : पाव टक्का उतार्यात कपात करून शेतकर्यांचे नुकसान केल्याचा आरोप.
* एफआरपी तोकडी : वाढलेले डिझेल दर, मजुरी खर्च, उत्पादन खर्च लक्षात घेता एफआरपी तोकडी असल्याची टीका.
* किमान अपेक्षित दर : शेतकर्यांच्या मते उसाला प्रतिटन किमान 5,000 रुपये दर हवा.
* कायद्यात बदल : वेळेत एफआरपी न दिल्यास फौजदारीची तरतूद रद्द, त्यामुळे कारखानदारांना मनमानीचा रस्ता मोकळा झाल्याची टीका.
* उत्पादकांचे एकूण मत : नवीन एफआरपी आणि कायद्यातील बदल शेतकर्यांच्या हिताविरोधात असल्याची भावना.
खर्चात 25 टक्के वाढ
याचवेळी शेतकर्यांचा ऊस उत्पादनाचा खर्च हा जवळपास 25 टक्के वाढला आहे. रासायनिक व शेणखताचे तसेच बी-बियाणे, मशागतीचे दर वाढलेत. सन 2023-24 मध्ये तोडणी 273 रुपये 14 पैसे होती, या तोडणी मजुरीमध्ये 34 टक्के वाढ म्हणजे प्रतिटन 366 रुपये वाढ केली आहे. तसेच मुकादमांना 20 टक्के कमिशन केले आहे. यामुळे एफआरपीमधून 439 रुपये 20 पैसे कपात होणार आहेत. केंद्र शासनाने जाहीर केलेली आठ टक्के दरवाढ म्हणजेच 355 प्रति टक्का उतारा व सांगली, कोल्हापूरचा उतारा बेस 10.25 टक्के धरून होणारा एफआरपीचा हिशेब, खर्च व मिळणारी रक्कम पुढीलप्रमाणे : 10.25 साखर उतार्याप्रमाणे 3 हजार 555 रुपये होतात. सरासरी साखर उतारा हा 12.25 टक्के आहे. त्यापुढील 1 टक्का साखर उतार्याला 355 प्रमाणे 710 रुपये, असे सव्वाबारा टक्केसाखर उतार्यासाठी 4 हजार 265 रुपये होतात.