सांगली : महापालिका क्षेत्रात शासकीय व महापालिकेच्या जागेवरील 80 ठिकाणच्या झोपडपट्ट्या नियमित होणार आहेत. रेखांकनाचे काम पूर्ण करून तीन महिन्यांत झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या मालकी हक्काचे उतारे मिळणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते तीन महिन्यांत झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे वाटप होईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तसे आदेश यंत्रणेला दिले आहेत, अशी माहिती आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी व झोपडपट्ट्यांसंदर्भातील प्रश्नांवर गुरुवारी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. आमदार सुधीर गाडगीळ, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, सहसचिव अजित देशमुख, उपसचिव संजय धारूरकर, माजी सभापती हणमंत पवार, झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष सुजितकुमार काटे, संघटनप्रमुख सूरज पवार, उपाध्यक्ष रवींद्र सदामते, सचिव श्रीराम अलाकुंटे उपस्थित होते.
आमदार गाडगीळ म्हणाले, महापालिका क्षेत्रातील 2011 पर्यंतच्या सर्वच झोपडपट्ट्यांचे रेखांकन, लेआऊट खासगी एजन्सीमार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी डीपीसीतून निधी मिळणार आहे. रेखांकन, लेआऊटनंतर संबंधित झोपडपट्टीवासीयांना मालकी हक्काचे वाटप होणार आहे. हे काम तीन महिन्यांत पूर्ण करायचे आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तयांना हा प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे आदेश महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहेत. 500 चौरस फुटांपर्यंतचे मालकी हक्क मोफत, 501 ते 1000 चौरस फुटांपर्यंतचे मालकी हक्क 10 टक्के शुल्क भरून, तर 1001 ते 1500 चौरस फुटांपर्यंतचे मालकी हक्क 20 टक्के शुल्क भरून मिळणार आहेत. आमदार गाडगीळ म्हणाले, गुंठेवारी अधिनियम 2001 प्रमाणे गुंठेवारी भागातील नागरिकांनी अनोंदणीकृत नोटरी करारपत्र कब्जेपट्टीच्या आधारे जागा खासगी मालकाकडून घेऊन महापालिकेकडून गुंठेवारी प्रमाणपत्र घेतलेले आहे, घरपट्टी व पाणीबिल त्यांच्या नावावर येते, पण ‘सातबारा’वर नाव लागत नाही, असा प्रश्न अनेक वर्षांचा आहे. ‘सातबारा’ला नाव लागत नसल्याने शासनाच्या आवास योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्याकडे लक्ष वेधत शासनाने मुद्रांक शुल्क भरून घेऊन ‘सातबारा’ पत्रकावर नावे लावावीत, अशी मागणी करण्यात आली.