पलूस-कडेगाव; पुढारी वृत्तसेवा : दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे पथक महाराष्ट्रात आहे. या पथकाला पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुके दिसत नाहीत का? अशी विचारणा आमदार विश्वजित कदम यांनी नागपूर येथे अधिवेशनात बुधवारी केली.
सांगली जिल्ह्याच्या बहुतेक भागात दुष्काळाची बिकट स्थिती आहे. मात्र, दुष्काळाबाबत सरकारकडून दुजाभाव सुरू आहे. त्यातच दुष्काळ पाहणीसाठी आलेल्या पथकाने सांगलीला वगळले आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी दै. पुढारीमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्याची तातडीने दखल घेत आमदार कदम यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करीत सरकारला धारेवर धरले.
ते म्हणाले, जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील लोकांना पिढ्यान् पिढ्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. परंतु या दुष्काळग्रस्त तालुक्याचा यामध्ये समावेश केला नाही. यामुळे लोकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. या भागातील लोकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन केले. आंदोलन करून सुद्धा सरकारने कोणतीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना मदत करताना असा दुजाभाव करणे अतिशय संतापजनक आहे. ही बाब आम्ही वारंवार राज्य सरकारच्या देखील निदर्शनास आणून दिली.
ते म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील शिराळा, खानापूर-विटा, कडेगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी आणि तासगाव तालुक्यांमध्ये 30-35 वर्षे दुष्काळाशी संघर्ष करावा लागत आहे. त्या ठिकाणी तातडीने पाहणी करून सर्वसामान्य नागरिक, शेतकर्यांना मदत मिळवून द्यावी.