सांगली : राज्य शासनाने उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग व जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाचे एकत्रीकरण करून जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द केले. त्याऐवजी या पदाचा भार आता पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 जुलैपासून जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन विकास अधिकारी हे पद संपुष्टात आले आहेे. या पदावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे सह आयुक्त, यांचे दुहेरी नियंत्रण राहणार आहे.
गेल्या 7 ते 8 महिन्यांपासून राज्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य शासनाकडील दुग्धव्यवसाय विभागाच्या एकत्रीकरणाचे वारे सुरू आहे. या एकत्रीकरणानुसार आता प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत 1962 च्या पंचायत राज स्थापनेपासून असणारा पशुसंवर्धन विभाग आता उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या नियंत्रणात आला आहे. तरीही पशुसंवर्धन विभागासह ग्रामविकास विभागाचे जिल्हास्तरीय प्रमुख असणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेदेखील या विभागावर थेट नियंत्रण राहणार आहे. याबाबतचे आदेश पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी काढले आहेत. या आदेशात 1 जुलै 2025 पासून जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे काम पशुसंवर्धन उपायुक्त पाहणार आहेत, तसेच जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन विकास अधिकारी या पदाचे समायोजन करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
दुधाळ जनावरांच्या गटाचे वाटप, कुक्कुट पक्षी वाटप, शेळी गट वाटप, केंद्रपुरस्कृत योजना, राष्ट्रीय पशुधन विभाग, राष्ट्रीय गोकूळ मिशन, स्मार्ट योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, पशुगणना, चारा उत्पादन, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, श्वान प्रजनन व विपणन केंद्र यांच्या नियमानुसार नोंदणीविषयी सनियंत्रण या जिल्हा परिषदेकडील सर्व योजना आता उपायुक्त, पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली असणार आहेत.
जिल्हा परिषदेकडील कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार का?, त्यांचे समायोजन कुठे केले जाणार?, सेसच्या योजना कोण राबविणार?, याविषयी काहीसा संभ्रम आहे.