सांगली, पुढारी वृत्तसेवा : सरकारने जाहीर केलेल्या उसाच्या एफ.आर.पी. मध्ये वाढ नाही उलट 129 रु. घट असल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे नेते अशोक माने यांनी केली आहे. यात तातडीने दरात सुधारणा होऊन जुन्या साडे आठ टक्के रिकवरी बेस पकडून ऊस दर ठरविण्याची मागणी माने यांनी केली आहे.
माने यांनी यावेळी जाहीर झालेल्या एफआरपीत वाढ करून सुधारित ऊस दर न दिल्यास शेतकरी संघटनेच्या वतीने उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिाला आहे.
ते म्हणाले, केंद्र सरकारने येत्या हंगामासाठी (2023-24) टनास 100 रु. ची वाढ केली असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही.
गेल्या सात वर्षांत उसाच्या निविष्टा, वीज, मजुरी, खर्च, महागाई निर्देशांकमध्ये वाढ झाली आहे. त्या प्रमाणात वाढ होणे तर दूरच उलट प्रत्यक्षात 129 रु. न घट झाली आहे.
ते म्हणाले, सन 2017-18 मध्ये साखर उतारा 8.5 टक्के साठी एफआरपी होती 2550 रु. तसेच पुढील प्रत्येक 0.1 टक्का उतार्यासाठी जादा 26.8 रु. प्रतिटन मिळत होते. म्हणजे 10.25 टक्के उतार्यासाठी मिळतील 469 रुपये प्रतिटन! याप्रमाणे एफआरपी आली 2550+469= 3019 रु. प्रतिटन! तसेच प्रतिटन ऊस तोड व वाहतूक खर्च 500 रु. आणि शेतकर्यांना मिळणारी रक्कम 3019-500 म्हणजे 2519 रु. प्रतिटिन.
पण आता येत्या म्हणजे सन 2023-24 या हंगामासाठी नवीन एफआरपी आहे 3150 रु. प्रतिटन ती देखील 10.25 टक्के साखर उतार्यासाठी. यात ऊस तोड व वाहतूक खर्च 750 रु. मानवी ऊस तोड. (ऊस तोड मशीनने केल्यास हा खर्च 1000 रु /टन.) शिवाय ऊस तोड महामंडळासाठीची कपात 10 रु. प्रतिटन होणार आहे. म्हणजे शेतकर्यांना मिळणार आहेत 3150 वजा 750 वजा 10 जाता रु. 2390 प्रतिटनासाठी! म्हणजे सन 17-18 च्या हिशेबाने शेतकर्यांना 2519 वजा 2390 बरोबर 129 रु. प्रतिटन कमी मिळणार आहेत.
माने म्हणाले, विशेष म्हणजे ऊस तोड कंत्राटकरांना एकरी 5000 रु. शेतकर्यांना द्यावे लागतातच ते यात पकडलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे साखर उतार्यामध्ये इथेनॉल निर्मितीमुळे 0.8 ते 1.8 टक्के घट होत आहे. त्याचे पैसे, दुसरा हप्ता नियमितपणे देण्याची प्रक्रिया अजून सुरू नाही. त्याचप्रमाणे मशीनने केलेल्या ऊस तोड व जास्त अंतराचा वाहतूक वाढीव खर्च गृहीत धरला नाही. त्यामुळे सरकारने एफआरपीत वस्तुनिष्ठ वाढ करण्याची मागणी माने यांनी शेवटी केली आहे.