सांगली : जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याच्या निर्णयाला २१ वर्षे पूर्ण होत असताना, या निर्णयाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्यावतीने शनिवारी जिल्हाभरात ‘काळा दिवस’ पाळण्यात आला.
जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अधिकारी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज करत शासनाच्या पेन्शन धोरणाचा निषेध नोंदवला. जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली, अशी माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे आणि जिल्हा सचिव स्वप्निल मंडले यांनी दिली.
संघटनेकडून दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महसूल, आरोग्य विभागासह विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला. शासनाने ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदानावर आधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत आयुष्यभर योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्यासाठी निश्चित निवृत्तिवेतन आवश्यक असून, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली.
शिक्षक, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
जिल्ह्यातील विविध संवर्गांतील शिक्षक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने आंदोलनात सहभाग नोंदवला. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी. अन्यथा आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या सांगली जिल्हा शाखेच्यावतीने देण्यात आला.