कुपवाड : बामणोली (ता. मिरज) येथील औद्योगिक वसाहतमधील उद्योजकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा एकच कर भरावा लागणार असा निर्णय जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे उद्योजकांना दिलासा मिळाल्याची माहिती कृष्णा व्हॅली चेंबरचे माजी अध्यक्ष सतीश मालू, संचालक हरिभाऊ गुरव यांनी दिली.
त्यांनी सांगितले की बामणोली (ता. मिरज) येथील काही जागा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित झाली होती. त्यामध्ये 74 प्लॉट आहेत. तेच प्लॉट महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 99 वर्षे कराराने उद्योजकांना दिलेले आहेत. या प्लॉटधारकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणीपुरवठा, पथदिवे, रस्ते आदि सुविधा दिल्या जातात.एमआयडीसी बामणोली औद्योगिक वसाहतमधील उद्योजकांकडून कर वसूल करीत आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाच्यावतीने काढलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये असणाऱ्या उद्योगांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि ग्रामपंचायत असा दुहेरी कर भरावा लागणार होता. त्यामुळे कृष्णा व्हॅली चेंबरने दि. 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला होता. 2022 पासून ते आजपर्यंत म्हणजेच प्रशासकीय काळात सुध्दा न्यायालयीन पाठपुरावा करून उद्योजकांना भराव्या लागणाऱ्या दुहेरी करातून न्याय मिळवून दिला.
निकाल लागू होणार राज्यभर
या आधी उद्योजकांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांकडे उद्योजकांनी जो कर भरलेला आहे,तो कर परत करावा असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.माजी संचालक पांडुरंग रुपनर, ॲड. नंदकुमार व्हटकर यांनी उद्योजकांची बाजू न्यायालयात मांडली. सदरचा निकाल हा संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये असणाऱ्या उद्योगांना लागू होणार आहे,अशी माहिती व्हटकर यांनी दिली.