सांगली : अपुरा कोटा... गरिबांच्या पोटाला चिमटा

अंजर अथणीकर

सांगली : राज्य शासनाने नवीन शिधापत्रिका धारकांना मोफत धान्य मिळण्यासाठी इष्टांक (धान्याचा कोटा) वाढविण्याची आवश्यकता आहे. मात्र शासनाकडून वाढीव धान्याचा कोटा मंजूर न झाल्यामुळे अंत्योदयची पाचशे कुटुंबे आणि 60 हजार व्यक्ती दीड वर्षापासून रेशनवरील धान्यापासून वंचित आहेत. राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यात धान्याच्या पळवापळवीमध्ये राजकीय शक्तीचा वापर होत आहे. मात्र सांगली जिल्ह्यात या राजकीय शक्तीच्या पाठपुराव्याअभावी अनेक गरीब, गरजू शिधापत्रिकाधारक मोफत धान्याच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी रेटा लावण्याची गरज आहे. तशी मागणी देखील होत आहे.

सांगली जिल्ह्यातील सुमारे सव्वा चार लाख कुटुंबे मोफत धान्यासाठी इष्टांक ठरलेले आहेत. त्यानंतर सप्टेंबर 2023 पासून वाढ झालेले शिधापत्रिकाधारक सदस्यांना वाढीव धान्याचा कोटा आला नाही. परिणामी या शिधापत्रिकाधारकांना धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे, तर त्यांना केवळ पुराव्यासाठीच शिधापत्रिका वापरावी लागत आहे. आता तर नवीन शिधापत्रिका काढण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहे. सर्व्हर, ऑनलाईन प्रकरणातही अडचणी निर्माण होत असल्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मात्र याची शासनयंत्रणा दखल घेत नसल्याचे चित्र आहे.

सांगली जिल्ह्यामध्ये सध्या 4 लाख 23 हजार 294 शिधापत्रिका धारकांना रेशनवरील मोफत धान्याचा लाभ देण्यात येत आहे. यामध्ये अंत्योदय रेशनकार्ड धारकांची संख्या 30 हजार 601 आहे. सप्टेंबर 2023 पासून यामध्ये अंत्योदयच्या पाचशे कुटुंबांची आणि इतर शिधापत्रिकांमध्ये 60 हजार सदस्यांची भर पडली आहे. या नव्या सदस्यांना आणि अंत्योदयच्या शिधापत्रिका धारकांना दीड वर्षापासून धान्यच मंजूर करण्यात आलेले नाही, परिणामी त्यांना मोफत धान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. मात्र इष्टांक नसल्यामुळे अन्नसुरक्षा योजनेतून सर्वसामान्य नागरिक वंचित राहत आहेत. त्यामुळे इष्टांक वाढविण्याची आवश्यकता आहे. इष्टांक वाढविल्यास गरजू नागरिक योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत.

राज्यातील जिल्हानिहाय धान्याचा कोटा कमी - जास्त झाला आहे. सत्तारूढ गटाचे प्रतिनिधी आपल्या जिल्ह्याला जास्तीत जास्त धान्याचा कोटा नेण्यात यशस्वी होत आहेत. सांगली जिल्ह्यामध्ये राजकीय शक्तीच्या पाठपुराव्याअभावी गेल्या दीड वर्षापासून पुरेशा प्रमाणात धान्याचा कोटा मंजूर झालेला नाही. काही जिल्ह्यात शंभर टक्के कोटा मंजूर झालेला आहे. विशेषत: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काही मंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्याला शंभर टक्के धान्याचा कोटा मंजूर करून घेतला आहे.शासनाने शिधापत्रिकेवर नवीन सदस्यांची नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे अनेक भागात अडचणी निर्माण होत आहे. सर्व्हरचा फटका अनेक ठिकाणी बसत आहे. धान्य घेतानाही सर्व्हरमुळे ग्राहकांना ताटकळत थांबावे लागत आहे. याबाबत साततत्याने उपाययोजना करण्याची मागणी ग्राहकांबरोबर रेशन दुकानदारांकडून होत आहे. मात्र शासन पातळीवर याची दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे.

आता शासनाने राज्यातील सर्व ज्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत धान्य मिळते (एनएफएसए) त्या लाभार्थ्यांसाठी मेरा ई-केवायसी अ‍ॅप सुरू केले आहे. आता लाभार्थी रास्त भाव दुकानात न जाता काही मिनिटांत स्वतःची आणि त्यांच्या कुटुंबाची केवायसी पूर्ण करू शकतात. ही प्रक्रिया त्रासमुक्त आहे. आता पुन्हा शिधापत्रिकेवरील सदस्य संख्या वाढणार आहे. सांगली जिल्ह्याला आणखी धान्य साठ्याची गरज भासणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.