वारणावती : राज्यातील वि जा भ ज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा व विद्यानिकेतन आश्रमशाळांना 15 जानेवारी 2018 रोजी विभागाची आश्रमशाळा संहिता लागू करण्यात आलेली आहे. या संहितेत आता दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी समिती गठित करून अभ्यासपूर्ण शिफारशी सुचविण्याचे निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्यावतीने देण्यात आले आहेत.
राज्यातील वि जा भ ज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा व विद्यानिकेतन आश्रमशाळा नियमानुसार चालविण्यासाठी नियमावली स्वरूपात 2018 मध्ये विभागाची आश्रमशाळा संहिता करण्यात आली आहे. सदर संहितेतील नियमावली व बर्याच मार्गदर्शक सूचना संदिग्ध तसेच त्रोटक आहेत. शिवाय सदर संहितेमध्ये स्पष्टता नाही. तसेच या नियमांना कायदेशीर अनुष्ठान नाही. संहिता नियमावली प्रत्यक्षात लागू करताना अडचणी येतात. त्यामुळे आश्रमशाळा संहिता दुरुस्ती करून त्यास विधिमंडळाची मान्यता घेऊन सर्वसमावेशक आश्रमशाळा संहिता तयार करण्यासाठी आश्रमशाळा संस्थाचालक व शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार राज्यातील आश्रमशाळा संहितेचा सर्वंकष अभ्यास करून प्रारूप संहिता शासनस्तरावरून दुरुस्तीबाबतचा निर्णय घेण्याकरिता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट गठित करण्यात आला आहे. या अभ्यास गटात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक, उपसचिव, सहसंचालक, प्रादेशिक विभागाचे संचालक, कक्ष अधिकारी, शेषेराव चव्हाण, राजेंद्र चव्हाण हे आश्रमशाळा संस्थाचालक संघटनेचे, तर फत्तेसिंग पवार, किसन पुंड, नेमिचंद पवार हे शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी, अशा बाराजणांची अभ्यास गटावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार आता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी क्षेत्रीय अधिकार्यांच्या मदतीने प्रचलित नियमांच्या संदर्भासह प्रारूप तयार केले आहे. सदर प्रारूपामध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यासपूर्ण शिफारशी सुचविण्याची विनंती केली आहे. हे प्रारूप प्रसिद्ध करून प्रारूपाच्या अनुषंगाने राज्यातील वि जा भ ज प्रवर्गाच्या निवासी आश्रमशाळांतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक यांचे अभिप्राय, मत घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. येत्या आठ दिवसात आपले मत व अभिप्राय कळवावेत, असे लेखी आदेश प्रत्येक जिल्ह्यातील सहायक संचालक कार्यालयाकडून दिले आहेत.
इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी क्षेत्रीय अधिकार्यांच्या मदतीने तयार केलेले आश्रमशाळा संहितेचे प्रारूप संबंधितांना ई-मेलद्वारे तसेच विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.