सांगली : जिल्हा परिषदेत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत शुक्रवारी आयोजित केलेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. प्रशासनाकडून मागण्यांबाबत सोमवारी पत्र देण्यात येणार आहे, त्यानंतरच आंदोलन मागे घ्यायचे की नाही, याचा विचार करू, अशी भूमिका ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेने घेतली आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सभागृहात सुमारे तीन ते चार तास ही बैठक सुरू होती. यावेळी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिकांत शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे, प्रभारी मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी सुनंदा ठवळे तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात 2 मार्चपासून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. शुक्रवारी झालेल्या बैठकीनंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे लेखी आश्वासनाची मागणी केली. संघटनेच्या 16 मागण्यांपैकी चार मागण्या स्थानिक स्तरावर पूर्ण होऊ शकतात, त्याबाबत पत्र देण्याचे प्रशासनाने मान्य केले. सोमवारी पत्र दिल्यानंतर आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेऊ, असे संघटनेच्यावतीने सांगण्यात आले.
बैठकीत जिल्हाभरातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडून होत असलेल्या त्रासाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आणि विविध समस्या मांडल्या. प्रशासनाकडून सातत्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबवताना दबावतंत्राचा वापर होत असून वरिष्ठांकडून धमकी व दडपशाही केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी सहानुभूतीची भूमिका घेतली. क्रीडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम हे कर्मचाऱ्यांसाठीच आयोजित केलेले असल्याने त्यावर बहिष्कार टाकू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.