सांगली : सांगली जिल्ह्यात वारंवार उद्भवणार्या महापुरावर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या पूर नियंत्रण आराखड्याला केंद्र सरकारने प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. 880 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावानुसार सर्वंकष प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवून सर्वंकष प्रकल्प अहवाल बनविण्यात येणार आहे.
सांगली जिल्ह्यात 2005, 2006, 2019 आणि 2021 या वर्षांत महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी झाली होती. कृष्णा, वारणा या प्रमुख नद्यांसह अन्य नद्यांना येणार्या पुरामुळे सांगली शहरात वारंवार पूरस्थिती निर्माण होते. सांगली शहरात बहुतांश भागात पुराचे पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महापुराचे नियंत्रण करण्यासाठी 880 कोटींचा आराखडा तयार केला आहे.
वारंवार उद्भवणार्या या पूरस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कोल्हापूर जलसंपदा विभागाने 880 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. अधीक्षक अभियंत्यांनी हा आराखडा मुख्य अभियंता कार्यालयात पाठविला आहे.
तेथून कार्यकारी संचालकांच्या मंजुरीने केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठविला होता. केंद्रीय जल आयोगाने या आराखड्यास मंजुरी दिली असून केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या आराखड्याच्या मान्यतेसाठी दिल्ली येथे दोन ते तीन बैठका झाल्या होत्या. जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर, कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता एच. बी. गुणाले आणि कोल्हापूरचे अधीक्षक अभियंता अभिजित म्हेत्रे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून या आराखड्यास मान्यता मिळविली.
कृष्णा नदीवरील म्हैसाळ बंधार्याची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे. या ठिकाणी बलूनचे बंधारे बसविण्यात येणार आहेत. बलून बंधार्यांमुळे पावसाळ्यात बलूनमधील हवा सोडल्यानंतर पाणी प्रवाहित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याबरोबरच नदीतील गाळ काढण्यात येणार आहे. नदीची विविध ठिकाणी असणारी वळणे काढून नदी प्रवाहात येणारे विविध अडथळे काढण्याचे कामही प्रस्तावित आहे. टेंभू (कराड) ते राजाराम (कोल्हापूर) बंधारा या परिसरातील पूरग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
महापुराच्या अनुषंगाने दै. 'पुढारी'ने वृत्तमालिकांद्वारे सरकारचे वारंवार लक्ष वेधले. दै. 'पुढारी'तील वृत्तमालिकांची दखल घेऊन सरकारने या आराखड्यास मंजुरी दिली.