सांगली : जिल्ह्यात कृष्णा - वारणा नद्यांचे प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हे प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना समज देऊनही त्यांच्यात बदल न झाल्याने 46 कारखान्यांवर कारवाई करीत त्यांना कायमचे बंद करून परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कारखान्याशिवाय सांगली महापालिका, आष्टा व इस्लामपूर नगरपालिका, वसंतदादा कारखाना चालवत असलेल्या श्री दत्त इंडिया, स्वप्नपूर्ती या संस्थांनाही सुमारे 40 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली यामुळे काही वर्षांपासून प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत आहे. या प्रदूषणाचे दुष्परिणामही आता जाणवत आहेत. वाढत्या प्रदूषणाचा मानवाबरोबरच इतर सजीव प्राण्यांवरही परिणाम होत आहे.
शेरीनाल्यातून सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळते. याचा परिणाम म्हणून नदीतील जलचर प्राण्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. गेल्यावर्षी प्रदूषित पाण्यामुळे कृष्णा नदीतील हजारो मासे मृत झाले होते. याप्रकरणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. नदी प्रदूषणाबद्दल महापालिकेला जबाबदार धरून दररोज एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येत असल्याची नोटीस नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला बजावली आहे. आतापर्यंत दंडाची रक्कम 33 कोटींवर पोहोचली आहे.
जिल्ह्यात वाढत्या प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने धडक कारवाई केली आहे. कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या 46 कारखान्यांवर कठोर कारवाई करत ते बंद करण्यात आले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, मंडळाने केवळ कारखान्यांवरच नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रमुख सरकारी आस्थापनांवरही मोठी दंडात्मक कारवाई केली आहे.
प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना
प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महापालिकेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचे आणि प्रक्रिया न केलेले पाणी नदीत सोडणे थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हरित लवादाच्या आदेशानुसार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आता दोषींवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करत आहे.
दंड ठोठावलेल्या प्रमुख संस्था...
सांगली, मिरज, कुपवाड महानगरपालिका : महापालिकेवर सांडपाणी थेट नदीत सोडल्याबद्दल यापूर्वी 33.60 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता आणि अलीकडील अहवालानुसार हा दंड 90 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्याला महापालिकेने हरकत घेतली आहे.
सांगली सिव्हिल हॉस्पिटल : हॉस्पिटललाही पर्यावरणाचे नियम न पाळल्याबद्दल 4.32 कोटी रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.
आष्टा आणि इस्लामपूर नगरपालिका : या दोन्ही नगरपालिकांना प्रत्येकी 2.40 कोटी रुपये
वसंतदादा साखर कारखाना : हा कारखाना चालवत असलेल्या दत्त इंडिया कारखान्याला 42 लाख रुपये.
स्वप्नपूर्ती आसवनी : यांच्यावरही 3.60 लाख रुपये, दंडात्मक कारवाई केली आहे.