सांगली : ग्रंथालय वाढीव अनुदानात आमचा हिस्सा किती? असा प्रश्न ग्रंथालय कर्मचार्यांचा आहे. किमान वेतन ठरवून द्या, अशी या कर्मचार्यांची रास्त मागणीही आहे. पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील ग्रंथालयांच्या अनुदान 40 टक्के वाढ केली. या शिवाय राज्यात दोन हजार नव्या ग्रंथालयांना मान्यताही देण्यात येईल, अशा दोन गुड न्यूज माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या. ग्रंथालय कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर आता त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी शासन पावले उचलत आहे. वाचन कमी होत नाही, तर ते वाढते आहे.
पुण्यात नॅशनल बुक ट्रस्टच्या पुस्तक प्रदर्शनात 40 कोटी रुपयांची पुस्तके विकली गेली, पण प्रदर्शनाला 10 लाख लोकांनी भेट दिली, अशी माहिती देऊन गावोगावी ग्रंथालय असणे महत्त्वाचे असल्याचे ना. पाटील वारंवार सांगतातच, पण आता त्यासाठी ग्रंथालय धोरणात आणि कायद्यातही बदल केले आहेत. श्रेणी वाढीला मान्यता दिली असून त्याचीही प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. पुस्तकांचे डिजिटलायजेशन करून ई लायब्ररी बनवण्यात आली आहे. संजीवनी पोर्टलवर पुस्तके उपलब्ध असून ती आता सर्व ग्रंथालयांना मोफत वापरता येणार आहेत.
नवीन मान्यता, वर्ग बदल, अनुदान वाढ, ग्रंथालय धोरण इत्यादी महत्त्वाच्या बाबी निश्चितच ग्रंथालय चळवळीचा उत्साह वाढविणार्या आहेत. मंत्री चंद्रकांत पाटील हे सदैव वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा, ग्रंथालयांना ग्रंथसंच पुरविणे, फिरते ग्रंथालय, ग्रंथोत्सवामध्ये ग्रंथ खरेदीस प्रोत्साहन या माध्यमातून वाचन संस्कृती गतिमान करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. नजीकचा काळ निश्चितच ग्रंथालय चळवळ व वाचन संस्कृतीसाठी उज्ज्वल असणार आहे.अमित सोनवणे, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, सांगली
वाढती महागाई लक्षात घेऊन ग्रंथालय अनुदान वाढीमध्ये कर्मचारी वर्गास अनुदानाच्या 75% लाभ व संस्थेस 25 % लाभ असा विनियोग झाल्यास बरे होईल.सतीश सूर्यवंशी, सहायक ग्रंथपाल, जिल्हा नगरवाचनालय, सांगली.