रायगड; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील २३० शाळांमधील शिक्षकांना वेतननिधी उपलब्ध नसल्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन नव्हते. हिवाळी अधिवेशनात पुरेसा निधी मिळावा, यासाठी पुरवणी बिलाची मागणी केली होती, त्याची शासनाने दखल घेत पुढील वेतनासाठी ३५ कोटी ८ लाख ९ हजार रुपयांचा वेतन निधी मंजूर केला आहे. याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव दिनेश चव्हाण यांनी वेतन निधी वितरणाचा आदेश निर्गमित केला आहे. त्यामुळे राज्यातील २३० शाळांमधील १ हजार ३२६ शिक्षकांचा वेतन प्रश्न सुटला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद वेतन निधी संपल्यामुळे पुरेसे वेतन निधीची आवश्यकता होती. यासाठी राज्य सैनिकी शाळा कृती समितीचे अजय धाबे, अभय नंदन, शेखर भिंगारे, विशाल रगडे (औरंगाबाद) यांच्यासह विनोद किंदर्ले (भंडारा), सुनील चौधरी, देविदास पाटील (पनवेल), दादासाहेब काशिद (औरंगाबाद), उमेश काटे, टी. के. पावरा (जळगाव) यांनी मंत्रालय स्तरावर तसेच शिक्षण संचालनालय (पुणे) येथील अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला होता. राज्य सैनिकी शाळा असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनीही सहकार्य केले होते. या सर्वांचे फलित म्हणून शासनाने ३५ कोटी ८ लाख ९ हजार रुपयांचा वेतन निधी मंजूर केला आहे.
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सर्वसाधारण शिक्षण या मुख्य शीर्षातर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या शाळांमधील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता ही नवीन निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण या मुख्य लेखाशिर्षातर्गत वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिले आहे. यात सैनिकी शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १५ कोटी १२ लाख ९३ हजार, सर्वसाधारण माध्यमिक शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी १९ कोटी ५१ लाख १६ हजार वेतन, तर अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयांना ४४ लाख रुपयांचा वेतन निधी मंजूर झाला आहे.