Third Mumbai Project
जेएनपीए : शासनाच्या एमएमआरडीए मार्फत पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या नवनगर म्हणजेच तिसरी मुंबई प्रकल्पाबाबत आता कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत, याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि लोकायुक्तांकडे रीतसर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते रमाकांत शांताराम पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात या प्रकल्पातील प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. या तक्रारीमुळे सिडको आणि एमएमआरडीए - प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.या पत्रव्यवहारामुळे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी आशा रमाकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रमाकांत पाटील यांनी हा प्रकल्प राबवताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या कायद्यांची पायमल्ली केली जात आहे.असे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.प्रामुख्याने भूसंपादन कायदा 2013 जमिनीच्या मोबदल्यात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 पर्यावरण प्रभाव अहवाल आणि जनसुनावणीची प्रक्रिया पार न पाडता प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे,वन हक्क कायदा वनसंपदेच्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष आदी मुद्याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर येथेही 22.5 टक्के विकसित भूखंडाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव बाजारमूल्याच्या तुलनेत अपुरा असून तो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणारा असल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. यामध्ये केवळ मूठभर कंत्राटदार आणि राजकीय हितसंबंध जपले जात असल्याची चर्चा आता जनमानसात रंगू लागली आहे.
प्रकल्प क्षेत्रात मिठागर जमिनींचा समावेश असून त्या क्षेत्रात येतात. मिठागरे हे पुरापासून संरक्षण देणारे नैसर्गिक भिंत मानले जातात. अशा संवेदनशील जमिनींवर बांधकाम केल्यास भविष्यात मोठी नैसर्गिक आपत्ती ओढवू शकते, असा इशाराही या पत्रात देण्यात आला आहे. रमाकांत पाटील यांनी पत्राद्वारे लोकायुक्त कार्यालयामार्फत या प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी. प्रकल्प प्रक्रियेत पारदर्शकता येईपर्यंत कामाला तात्काळ स्थगिती द्यावी.. बाधित शेतकरी, मच्छिमार आणि भूमिपुत्रांसाठी न्याय्य पुनर्वसन धोरण जाहीर करावे अशी मागणी केली आहे.
जनसुनावणीकडे दुर्लक्ष
सामाजिक कार्यकर्ते रमाकांत पाटील यांनी हा प्रकल्प राबवताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाच्या कायद्यांची पायमल्ली केली जात आहे.असे त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे. प्रामुख्याने भूसंपादन कायदा 2013 जमिनीच्या मोबदल्यात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप, पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 पर्यावरण प्रभाव अहवाल आणि जनसुनावणीची प्रक्रिया पार न पाडता प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे.