खालापुर तालुक्यातील इरशालवाडीत 19 जुलै 2023 रोजी दरड कोसळली, आणि या दुर्दैवी घटनेत 84 ग्रामस्थ दरडीच्या ठिगार्याखाली गडले गेले व त्यांचा मृत्यू झाला. या पैकी 27 ग्रामस्थांचे मृतदेह शोधमोहिमेत सापडले मात्र 57 ग्रामस्थांचे मृतदेह अखेर पयर्र्ंत सापडे नाहीत. अखेर प्रशासनाने त्यांना मृत घोषीत केले. सध्या 139 लोकवस्ती असलेल्या दरडग्रस्तांना शासनाने 43 टुमदार घरे बांधून दिली आहेत. घरं बांधली, पाणी, रस्ता , विज दिली. रोजगाराची साधने उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा शासनाने केली होती, मात्र आज मृतांच्या दुसर्यावर्षीच्या श्राद्धाचा दिवस आला तरी हा रोजगार मिळालेला नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
घराचे विजेचे बिल भरताना नाकेनऊ येत आहेत. दुर्घटनेत दरडीखाली नाचणी, वरी, भात पिकणारी 262 कुटूंबांची दळीभागातील कसदार जमीन नेस्तनाबूत झाली. कुटुंबातील सदस्यांसह बैलं जोडी, नांगर तसेच दुभत्या गायी, बकर्या ढीगार्याखाली गाडल्या गेल्या. पुर्वीच्या घराच्या परड्यात भाजीपाला पिकवला जात असे ती परसबाग देखील गेली. सध्या हाताला काम नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने सुरुवातीचे 3 महीने मोफत धान्य पुरवठा, आरोग्य सेवा व गॅस सिलेंडर पुरविले. त्यानंतर इर्शालवाडी दरडग्रस्त दुर्लक्षीत राहीले. कामधंद्यासाठी शेजारच्या गावात मोल मजुरी, भांडीकुंडी घासून सध्या पोट भरत आहेत.
गॅस सिलेंडर पुरवठा होत नसल्याने आदिवासी महिलांना लाकडी सरपणाचा वापर करावा लागत असून धुराने डोळे पाणावले आहेत. सध्या दरडग्रस्तांना उदरनिर्वाह, नुकसान भरपाईच्या आर्थिक मदतीवर करावा लागत आहे. ती पुंजी संपली तर पुढे काय ? अशा चिंतेने दरडग्रस्तांचा दिवस मावळत आहे. तुमच्या राजमहाला पेक्षा जंगलातील झोपडीच बरी, त्या ठिकाणी जंगली रानमेवा, मासे, खेकडा, चिंबोर्यांवर जीवन जगता तरी येते. आम्हाला आमची झोपडी प्यारी असे दरड ग्रस्तांचे म्हणणे आहे. दरडग्रस्तांना मदतीचा ओघही आटला आहे.
एका सामाजिक संस्थेने शाळकरी मुलांना दत्तक घेण्याचे दिलेले आश्वासन हवेतच विरले असून आई, वडील, भाऊ, बहीण दरडी खाली गेल्याने छत्र हरपलेल्या दरडग्रस्तांची मुलं आश्रम शाळेत धडे गिरवीत आहेत. तरुणांना तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीत रोजगार देण्याचे आश्वासन पाळले गेले नाही. सिडकोमध्ये 10 तरुणांना कंत्राटी पद्धतीने भरती केली तर निम्म्याहून अधिक तरुण घरीच बसले आहेत.
दरडीखाली आईवडील असे दोन्ही पालक गेलेल्या हर्षल काशिनाथ पारधी याच्या बँक खात्यातून तब्बल 35 हजार रुपये कापून घेतले असल्याचा आरोप कमळू पारथी यांनी केला आहे. दरडग्रस्तांच्या 22 अनाथ मुलांच्या नावावर शासनाने प्रत्येकी 5 लाखांची फिक्स डिपॉझीट रक्कम बँकेत ठेवली, मात्र त्याची कोणतीही कागदपत्र आमच्याकडे नाहीत, असे या मुलांनी सांगीतले. आम्हाला त्याची दुय्यम प्रत द्या, पुढे कामास येईल अशी विनंती केली असता नायब तहसीलदार राठोड यांनी तुम्हाला तेवढंच काम राहीले आहे का ? फक्त पैसाच दिसतो असं सांगीतल्याचे, कमळू पारथी यांनी सांगितले. मात्र घटना घडल्यानंतर घरे मिळे पर्यंत तत्कालीन तहसीलदार अय्युब तांबोळी आमच्यासाठी देवदूत होते असे दरडग्रस्त सांगत आहेत.
दरडग्रस्तांच्या नावांवर जमीनीचा 7 /12 नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही, शेतकरी कर्ज, शेतीची अवजारे इत्यादी योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने नवीन वसाहीच्या आसपास जमीन मिळावी, अद्ययावत स्मशानभूमी सह दफनासाठीही जागा उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी केली जात आहे. खातेदारांच्या बँक खात्यातून 2 ते 5 हजार रुपये कर रूपात कापून घेत असल्याने आपत्तीग्रस्तांना आर्थिक भुर्दंडांला सामोरे जावे लागत आहे.