Savitri Bridge Collapse Tragedy: त्या काळरात्री 39 प्रवाशांचा दुर्दैवी मृत्यू; दहा वर्षापुर्वीच्‍या आठवणी अजूनही ताज्या

श्रीकृष्ण बाळ

महाड: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील रायगड जिल्ह्यातील महाडजवळ सावित्री नदीवरील जुना ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेला आज 10वर्षे पूर्ण होत आहेत. २ ऑगस्ट २०१६ च्या मध्यरात्री मुसळधार पावसामुळे पूल अचानक कोसळला आणि त्याच वेळी पुलावरून प्रवास करणाऱ्या राजापूर ते बोरवली व जयगड ते मुंबई या दोन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बस मधील दोन्ही चालक व वाहक पकडून एकूण 28 प्रवासी मिळून 32 तसेच एका स्कॉर्पिओ मधील 7 तिन्ही गाड्यांमधील मिळून 39 प्रवाशांचा नदीपात्रात पडल्याने दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.

अनेक दिवसांच्या अथक प्रयत्नांनंतर नदीपात्रातून बस, स्कॉर्पिओ आणि मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला होता.सावित्री पूल दुर्घटनेनंतर राज्य आणि केंद्र सरकारने देशातील जुन्या पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला.

राष्ट्रीय महामार्गावरील तसेच राज्यातील अनेक जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावरील असणारा या पुलावर पथदिव्यांची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले. संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणारी ही घटना आजही नागरिकांच्या स्मरणात ताजी आहे.

दुर्घटनेनंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ), भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, स्थानिक प्रशासन आणि विविध बचाव पथकांनी अनेक दिवस शोधमोहीम राबविली. मुसळधार पाऊस, वेगवान नदीप्रवाह आणि प्रतिकूल हवामानामुळे बचावकार्य अत्यंत आव्हानात्मक ठरले.

पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर पुलांची नियमित तपासणी, धोकादायक ठरणाऱ्या पुलांची तातडीने दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी, तसेच पूल सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र मानके लागू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळाला. रस्ते व पुलांच्या देखभालीसंदर्भातील जबाबदारी अधिक स्पष्ट करण्यात आली आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या.

या दुर्घटनेनंतर वाहतूक सुरक्षेबाबत जनजागृती वाढली. हवामानाचा इशारा, पूरस्थिती, धोकादायक पूल आणि रस्ते याबाबत माहिती नागरिकांपर्यंत तत्काळ पोहोचविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यात आला.

अनेक ठिकाणी डिजिटल सूचना फलक, सीसीटीव्ही यंत्रणा, सेन्सर आधारित निरीक्षण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली विकसित करण्यात आली. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध धोरणात्मक निर्णय घेतले.