जेएनपीए : विठ्ठल ममताबादे
गरिबीमुळे कोणतेही व्यक्ती, मुले मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा करण्यात आला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मोफत प्रवेशासाठी तीन व पाच किलोमीटर अंतराची अट कमी केली आहे. आता हे अंतर एक किलोमीटर करण्यात आले आहे.यावरुन योजनातर राबवायची आहे; पण गरजूंना लाभही द्यायचा नाही, अशाच प्रकारचे धोरण शिक्षण विभागाने अवलंबल्याचे दिसून येत आहे.
आता केवळ एक किलोमीटर अंतराच्या आतील विद्यार्थीच आरटीई प्रवेशासाठी पात्र ठरणार आहेत. परिणामी, आरटीई प्रवेश मृगजळ ठरणार आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा व विना अनुदानित शाळांत मोफत प्रवेश शाळांनी नाकारल्यास पालकांना ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांबाबत गटशिक्षणाधिकारी यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील. विद्यार्थ्याच्या आधार कार्डवरील तपशील शाळेने आरटीई संकेतस्थळ, सरल प्रणालीत नोंदवणे आवश्यक आहे.
शुल्क प्रतिपूर्ती झाल्याचा लघुसंदेश पालकांना पाठवला जाणे, शाळेच्या शुल्काचा तपशील नोंदवण्याची सुविधा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.या शाळांना एकूण पटसंख्येच्या 25 टक्के या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती,विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटक, एचआयव्हीबाधित, अनाथ, दिव्यांग, कोविड प्रभावित बालकांचा वंचित घटकात समावेश होतो.
पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणारी बालकेही दुर्बल घटकातून प्रवेशासाठी पात्र ठरतात. प्रवेशासाठी शाळेपासून विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंतच्या अंतराची अट आहे. यापूर्वी प्रवेश साठी एक किलोमीटर, तीन किलोमीटर व पाच किलोमीटर असे तीन टप्पे होते. प्राधान्याने कमी अंतरातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात होते. मात्र, यंदा यात मोठा बदल करण्यात आले आहेत.
शाळेपासून एक किलोमीटर अंतरावर घर असणारे विद्यार्थीच शासनाच्या नव्या नियमानुसार पात्र ठरणार आहेत. मुळात अंतराचा बदललेला नियमच गैरलागू आहे. शाळेपासून एक किमी अंतरात असे किती विद्यार्थी असणार आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी तर आरटीई प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेतच पण, शहरातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळणे मुश्कील होणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील 25 टक्के राखीव जागांसाठी विद्यार्थी नोंदणी प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात 269 शाळांमधून 4 हजार 739 विद्यार्थी क्षमता असून 3039 जणांनी नोंदणी केली आहे.
अट रद्द करण्याची मागणी
मोठ्या शहरात तर परिस्थिती आणखी बिकट असणार आहे.त्यामुळे आरटीई प्रवेश विद्यार्थ्यांसाठी मृगजळ ठरणार, हे निश्चित. स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा व विनाअनुदानित शाळांत आरटीईअंतर्गत 25 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात. या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारले जात नाही. ही रक्कम संबंधित शाळांना शासनाकडून दिली जाते. त्याचा भार कमी करण्यासाठीच शिक्षण विभागाने अंतराची अट बदलली असल्याचे सांगितले जाते. एक किलोमीटरच्या अंतरच्या नियमामुळे गोर गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ही अट रद्द करावी अशी मागणी पालक वर्गातून करण्यात येत आहे.