Raigad Bharat Gogawale
अलिबाग : रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात असणाऱ्या नियोजन भवन येथे आयोजित जिल्हास्तरीय उद्योग गुंतवणूक कार्यक्रमात रायगडच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना देणारी घोषणा करण्यात आली. जिल्ह्यातील ७३ उद्योगांसोबत तब्बल ५ हजार ४८० कोटी रुपयांचे करार झाले असून, या माध्यमातून ४ हजाराहून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या गुंतवणुकीचा सर्वाधिक लाभ स्थानिक युवकांना मिळवून देण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि उद्योजकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन नवनिर्वाचित पालकमंत्री तथा रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे, अलिबाग विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी, एमआयडीसीचे अधिकारी, बँक अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने उद्योजक उपस्थित होते.
रायगड जिल्ह्याला उद्योगांची मोठी परंपरा असून, जिल्ह्यात नऊ मोठ्या औद्योगिक वसाहती, सुमारे २०० मोठे उद्योग आणि सात अतिमोठे उद्योग कार्यरत आहेत. समुद्रकिनारा, बंदरे, जेएनपीटी, आगामी वाढवण बंदर, विमानतळ तसेच मुंबई-पुणे या औद्योगिक पट्ट्याशी असलेली जवळीक यामुळे रायगडमध्ये भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणुकीला वाव असल्याचे गोगावले यांनी सांगितले.
उद्योगांना आवश्यक परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करून उद्योजकांना सहकार्य केले जाईल. उद्योजकांचे मोठे भांडवल गुंतलेले असते, त्यामुळे त्यांच्या उद्योगांसमोर अनावश्यक अडथळे निर्माण होणार नाहीत याची काळजी शासन-प्रशासन घेईल. उद्योग वाढीसोबत स्थानिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारासाठी सक्षम करण्यावर भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी रायगडच्या पारंपरिक व्यवसायांकडेही उद्योगाच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज व्यक्त केली. रायगडला मोठा समुद्रकिनारा लाभला असून, जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांचा मत्स्य व्यवसायावर उदरनिर्वाह आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय, मत्स्यप्रक्रिया आणि त्यावर आधारित पूरक उद्योगांना अधिक चालना देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
करंजा येथील जेटीमुळे मच्छीमारांच्या वाहतूक आणि मासळी साठवणुकीच्या समस्येत मोठी सुधारणा होणार आहे. यापूर्वी रायगडमधील मोठ्या बोटी मासळी घेऊन मुंबईला जात असत. त्यासाठी दोन-तीन दिवस लागत असल्याने मासळी खराब होऊन मच्छीमारांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढवल्यास उत्पादनाबरोबरच प्रक्रिया उद्योग आणि इतर पूरक व्यवसायांनाही चालना मिळेल, असे जावळे यांनी नमूद केले.
रायगडमधील उद्योगांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी उद्योग प्रतिनिधी, औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि प्रशासन यांच्यात ऑनलाइन बैठक घेण्यात येते. या माध्यमातून उद्योगांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे जावळे यांनी सांगितले.
एमआयडीसी परिसरातील कामगारांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रुग्णालयाच्या प्रश्नावरही आता सकारात्मक पाऊल पडले आहे. उद्योग क्षेत्रातील कामगारांना वेळेवर आणि योग्य आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात आला असून, संबंधित संस्थेकडून रुग्णालयासाठी सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रायगड जिल्ह्याच्या निर्यात क्षेत्रातही मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांवर असलेली निर्यात एका वर्षात वाढून ५२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याचे जिल्हाधिकारी जावळे यांनी सांगितले. या वाढीत जिल्ह्यातील उद्योजक, कामगार, प्रशासन आणि विविध संबंधित घटकांचे योगदान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
उद्योजक केवळ स्वतःचा व्यवसाय उभारत नाहीत, तर देशासाठी आवश्यक वस्तू आणि सेवा निर्माण करून राष्ट्राच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे जावळे यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमात बँक ऑफ बडोदाचे अधिकारी मनीष यांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. मच्छीमारीचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर कोळी बांधवांना भांडवलाची गरज भासते. मात्र, अनेकदा त्यांना मोठ्या व्याजदराने पैसे घ्यावे लागतात. ही अडचण लक्षात घेऊन कोळीवाड्यातच बँकेची शाखा सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत बँकेची शाखा सुरू करण्यात आल्याबद्दल त्यांचे कौतुक करण्यात आले.
रायगडमधील बांबूवर आधारित पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या समाजासाठीही प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या घटकांना स्वतःची जागा, योग्य सुविधा आणि उत्पादनाला बाजारपेठ मिळावी यासाठी सुमारे ८.५ कोटी रुपयांच्या डीपीआरला शासनाची मंजुरी मिळाल्याची माहिती देण्यात आली. मुरूडनंतर महाड परिसरातही बांबूशी संबंधित प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.
बांबूपासून तयार होणाऱ्या पारंपरिक वस्तूंना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. गणेशोत्सव आणि गौरीपूजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुपांची मोठी मागणी असून, या क्षेत्रात स्थानिक कारागिरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि उत्पन्नाची संधी उपलब्ध होऊ शकते, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले.
रायगडमध्ये मोठ्या उद्योगांसोबतच मत्स्य व्यवसाय, बांबू उद्योग, छोटे-मध्यम उद्योग आणि ग्रामीण भागातील स्वयंरोजगाराला चालना दिल्यास जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकटी मिळेल. उद्योगवाढीचा थेट फायदा स्थानिक युवक, कामगार, शेतकरी आणि पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या घटकांना मिळवून देण्यासाठी शासन-प्रशासन कटिबद्ध असल्याचा सूर कार्यक्रमात उमटला.