खांब ः पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाच्या दबावतंत्राला बळी पडून मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणासाठी मराठा समाजाच्या सगेसोयर्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना अंतिम करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज पुन्हा एकटवला आहे. जरांगे पाटील यांच्या तसेच सरकार त्यांना देत आसलेल्या आश्वासनाला निवेदनातून थेट रायगड रोहा तालुक्यातील कुणबी समाज्याच्या वतीने इशारा पत्र देण्यात आले आहे. तसेच कुणबी समाजाच्या सामजिक ,शैक्षणिक, आर्थिक, अशा विविध मागण्यांचे दोन निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री यांना सोमवारी 14 ऑक्टोबर रोजी देण्यात आले आहेत.
यावेळी कुणबी समाज नेते शंकर म्हसकर,सुरेश मगर,रोहा तालुका अध्यक्ष रामचंद्र सकपाळ,मारुती खांडेकर, शंकरराव भगत, मारूती मालुसरे, गोपीनाथ गंभे, खेळु ढमाळ,संतोष खेरटकर,सुहास खरिवळे, निवास खारिवले,महेश ठाकूर, सतीश भगत, दिनेश रटाटे अनंत थिटे,संदेश लोखंडे, यशवंत हलदे,गुणाजी पोटफोडे, महेश तुपकर, दगडु बामुगडे, अरविंद मगर, ज्ञानेश्वर दळवी, दत्ताराम झोळगे, शिवाजी मुटके, वसंत मरवडे, नरेंद्र सकपाळ, मोरेश्वर खारिवले, गोविंद कचरे, मुरलीधर ठमके, शशिकांत कडू, सह तालुका तसेच विभागातील कुणबी समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. शासनाने ’महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम 2012 याच्या नियम 2 व्याख्यामधील खंड ’ज’ नंतर समाविष्ट करण्यात येणारा ’ज एक’ हा उपखंड तसेच नियम क्र. 5 मधील उपनियम (6) मध्ये जोडण्यात येणार्या तरतूदीबाबत एक अधिसूचनेचा मसूदा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर 16 फेब्रुवारी, 2024 पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. या अधिसूचनेच्या तरतूदीला विरोध करणार्या 10 लाखापेक्षा जास्त हरकती राज्यशासनाकडे नोंदविल्या गेल्या आहेत.
सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप देण्याच्या मागणीसाठी मराठा नेते मनोज जरांगे हे पुन्हा उपोषणाला बसले होते. सदर अधिसूचनेला अंतिम स्वरुप देण्याचे राज्यसरकारने आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकार विधानसभा निवडणूकीपूर्वी सदर अधिसूचना काढणार असल्याचे समजले असल्याने आता पुन्हा एकदा या गोष्टीला ओबिसित समाविष्ट असलेला कुणबी समाज्याचा राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना कडाडून विरोध असल्याचे रायगड रोहा तालुक्यातील कुणबी समाजाने एकत्रित येत थेट संबधीत रोहा तहसीलदार यांच्या मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुखयमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार ओबीसी कल्याण मंत्री सावे, यांना ओबीसींच्या तसेच कुणबी समाज्याच्या ज्वलंत प्रलंबित प्रश्नांसाठी कुणबी समाजोन्नती उच्चाधिकार समितीचे माजी अध्यक्ष तथा मुंबई संघाचे उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर, समाज नेते सुरेश मगर यांच्या उपस्थितीत रोहा तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायब तहसीलदार थोरे यांना निवेदन देण्यात आले.
मराठा जातीच्या 57 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन मराठा हे कुणबीच असल्याचे आदेश काढावेत, अशीही मनोज जरांगे यांनी मागणी केली आहे. ती पूर्णतः चुकीची आहे. वास्तविक या कुणबी नोंदींच्या आधारे देण्यात आलेल्या जातीच्या दाखल्यांबाबत शासनाने श्वेत पत्रिका काढावी. बोगस दाखल्यांची चौकशी करून ते जातीचे दाखले तत्काळ रद्द करण्यात यावेत. महाराष्ट्र शासनाने ’महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग नियम 2012 यात सुधारणा करणारी अधिसूचना काढू नये. अन्यथा कोकणातील कुणबी व अन्य ओबीसी राज्य सरकारला या निवेदनाद्वारे तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. ो