महाड : महाड नगर परिषदेच्या गलथान कारभार तसेच अधिकार्यांकडून जाणून बुजून त्रास देणे ,छळ करणे या अन्यायविरोधात प्रहार अपंग क्रांती संघटना आंदोलन छेडल्याशशिवाय राहणार नाही असा इशारा महाड पोलादपूर तालुका अध्यक्ष फैज हुर्जुक यांनी दिला आहे.
महाड शहरातील दिव्यांग बंधू हे विविध समस्या व शासकीय योजनांच्या लाभ मिळण्याकरिता तीन वर्षापासून महाड नगर परिषदेकडे अनेक वेळा यासंदर्भात मुख्याधिकारी यांच्याजवळ बैठका घेत आहेत परंतु काहीतरी कारणे सांगून दिव्यांग बंधूंना खोटी आश्वासने दिली जातात . महाड नगरपरिषदेला विविध समस्यांच्या योजनांची माहिती मागितली असता एकही अर्ज उत्तर देत नाहीत. महाड नगर परिषदेकडे या समस्यांबाबत अनेक वेळा पत्रव्यवहार सुध्दा करण्यात आलापरंतु याकडे दुर्लक्ष केले जाते. सदरील समस्यांचे निवारण 20 जानेवारी 2025 पर्यंत नगरपरिषदेकडून करण्यात आले नाही तर महाड शहरातील दिव्यांग बंधू नगरपरिषदेच्या पटांगणात 26 जानेवारी 2025 रोजी सकाळी नऊ वाजता तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचे सांगितले.
महाड शहरातील शासकीय धोरणानुसार नगरपरिषदेकडून दिव्यांगाने मिळालेल्या राखीव गाळ्यांवर अतिक्रमण झालेले आहे तसेच असे निदर्शनास येते ज्या दिव्यांगाना स्वयंरोजगारासाठी राखीव गाळे मिळालेली आहेत ते दिव्यांग स्वयंरोजगार न करता हे गाळे पोट भाडे तत्त्वावर इतर इस्मांना दिलेले आहेत सदरील अतिक्रमण त्वरित हटवून ते गाळे दिव्यांग यांच्या ताब्यात देण्यात यावी अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ज्यांना रोजगार करायचे नसेल तर ते राखीव गाळे नगरपरिषदेने आपल्या ताब्यात घ्यावे.
शासकीय जीआर अधिनियम 2007 नगरपरिषदेने हद्दीतील दिव्यांग यांना 200 स्केअर फुट जागा स्वयंरोजगारासाठी देण्यात यावी. बाजारपेठेत शहरातील विविध ठिकाणी 50 दिव्यांगांनी शासकीय जीआर प्रमाणे स्वयंरोजगार करिता 200 स्केअर फुट टपरी करिता देण्यात यावी शासकीय जीआर प्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
महाड नगरपरिषदेने 5% निधीचा लाभ शासकीय जीआर प्रमाणे दिली जात नाही. शासकीय नियमानुसार नगर परिषदेच्या एकूण उत्पादनाच्या रकमेतून पाच टक्के निधी करायची असते परंतु नगर परिषदेने तसे न करता चूकीच्या पधदतीने निधी खर्च केली जाते. शासकीय जीआर प्रमाणे दिव्यांगाने पाच टक्के निधी खर्च करावी तसेच शासकीय नियमांची अंमलबजावणी करण्यात यावी व गेली पाच वर्षात दिव्यांगाना पाच टक्के निधी जीआर प्रमाणे खर्च करण्यात आलेला नाही असे निदर्शनास येत आहे. शासकीय नियमानुसार महाड नगरपरिषदेने इमारती दिव्यांग कक्षाची त्वरित व्यवस्था करण्यात यावी तसेछ विविध शासकीय योजना राबवाव्यात वरील मागितलेली सगळी माहिती 20 जानेवारी 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात आली नाही तर महाड मधील प्रहार क्रांती संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे.