किशोर सुद
रायगड ः ‘हर घर जल’ या ब्रीदवाक्यासह केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशनला निधीच्या चणचणीचा जोरदार फटका बसला आहे. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर या पाच जिल्ह्यांमध्ये मंजूर झालेल्या सुमारे पाच हजार योजनांपैकी तीन हजारांहून अधिक योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. एकीकडे कामांच्या दर्जाबाबत गैरप्रकारांच्या तक्रारी समोर येत असताना, दुसरीकडे शासनाकडून निधीच मिळत नसल्याने या योजनांचा वेग मंदावला आहे. यामुळे कोकणातील हजारो गावांचे नळाद्वारे पाणी मिळण्याचे स्वप्न लांबणीवर पडले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी 50 टक्के निधीतून ही योजना राबवली जात आहे. 2019-20 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेची मूळ मुदत मार्च 2024 होती. मात्र, कामे पूर्ण न झाल्याने आधी मार्च 2025 आणि आता डिसेंबर 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तरीही निधीच्या तुटवड्यामुळे कामांची गती वाढताना दिसत नाही. यावर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, कोकणातील 4,927 मंजूर योजनांपैकी केवळ 2,072 योजना पूर्ण झाल्या आहेत, तर 2,875 योजना आजही अपूर्ण आहेत.
रायगड (कोकणात आघाडीवर) : जिल्ह्यात सर्वाधिक 1,496 योजना मंजूर असून त्यापैकी 61 टक्के म्हणजेच 912 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र, 584 योजनांच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेने 100 कोटी रुपयांची मागणी करूनही गेल्या वर्षभरापासून निधी मिळालेला नाही.
सिंधुदुर्ग : येथील 717 मंजूर योजनांपैकी केवळ 315 कामे पूर्ण झाली असून, 402 योजना अपूर्ण आहेत. कंत्राटदारांची सुमारे 60 कोटींची बिले थकल्याने कामांवर परिणाम झाला आहे.
ठाणे : जिल्ह्यात 720 कामांपैकी केवळ 160 कामे पूर्ण झाली आहेत. 551 योजनांची कामे प्रगतीपथावर असली तरी, गेल्या वर्षभरापासून निधीची मोठी टंचाई आहे.
पालघर : येथे 562 मंजूर कामांपैकी फक्त 140 कामे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे गेल्या सात महिन्यांपासून निधी कमी आल्याने किमान 60 कोटींची बिले थकीत आहेत.
जलजीवन योजनेच्या कामांमध्ये अनेक ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे.
निकृष्ट दर्जाची कामे करणे.
खोटी आणि वाढीव देयके सादर करणे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राट मिळवणे.
एकाच कंत्राटदाराला क्षमतेपेक्षा जास्त कामे देणे.
रत्नागिरीत 896 योजनांच्या कामांचा निधीअभावी वेग मंदावला
रत्नागिरी जिल्ह्यात 1,432 योजनांपैकी केवळ 536 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. तब्बल 896 योजनांची कामे विविध टप्प्यांवर प्रगतिपथावर आहेत; पण निधीअभावी त्यांचा वेग मंदावला आहे.