महाड : श्रीकृष्ण द.बाळ
महाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये मागील वर्षभरात झालेल्या स्फोट, आग लागण्याच्या घटनांमुळे कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. वर्षभरात झालेल्या जीवितहानीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण घटक असणार्या कारखाना निरीक्षकांची भूमिका निर्णय असल्याचे मानण्यात येत आहे. अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांशी संपर्क साधून केलेल्या अनौपचारिक चर्चेदरम्यान ही बाब प्रकर्षाने पुढे आली आहे.
कारखाने व परिसरातील अपघात संदर्भात शासनाच्या नियमांमध्ये तातडीने बदल होणे आवश्यक असल्याचे मत तीन नोव्हेंबर 2023 रोजी महाडच्या अतिरिक्त वसाहती मधील ब्ल्यूजेट कंपनीत झालेल्या स्फोटामधील 11 कामगारांच्या मृत्यू संदर्भात शासनाला द्यावयाचा अहवाल आता प्रतीक्षेत असून या अहवालातील विविध विभागांकडून देण्यात आलेल्या कारणांपैकी व्यवस्थापना विरोधात शासन कोणती कारवाई करणार याकडे कामगार वर्गासह स्थानिक ग्रामस्थांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील क्रमांक दोन ची औद्योगिक वसाहत म्हणून परिचित असलेल्या महाड वसाहती मधून शासनाला प्रतिवर्षी एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न प्राप्त होते महाडमध्ये रासायनिक कारखान्याची संख्या तुलनेने अधिक आहे. औषध बनवणारे कारखाने देखील या ठिकाणी गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून कार्यरत आहेत दोन्ही वसाहती मिळून सुमारे 100 पेक्षा जास्त कारखाने अस्तित्वात असून यामध्ये छोट्या मध्यम दर्जाच्या कंपन्यांचा समावेश आहे.
या वसाहती मधील या कारखान्यांमधून दहा हजार पेक्षा जास्त जणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे कंपनीमुळे परिसरातील नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावला असल्याचे मान्य करून कारखाना अंतर्गत काम करताना होणार्या अपघातात संदर्भात कामगारांच्या जीविताविषयी अधिक खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले आहे.
मागील दोन वर्षापासून महाड उद्योगिक वसाहतीमध्ये थर्ड पार्टी पद्धतीने कामगार नेमले जात असल्याचे या आधीच प्रसिद्ध झाले आहे. शासनाने कामगार व औद्योगिक वसाहती संदर्भात घेतलेल्या युवकांना देखील बसत असल्याचे दिसून आले आहे.
मागील वर्षभरात महाड औद्योगिक वसाहतीमध्ये झालेल्या भीषण अशा पद्धतीच्या दोन ते तीन घटनांमध्ये ब्ल्यू शेट मध्ये झालेली मोठी देवी स्थानी संपूर्ण राज्याला हादरा देऊन गेली होती. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या दुर्दैवी कामगारांच्या नातेवाईकांसाठी कंपनी व्यवस्थापनाकडून व मुख्यमंत्री सहायता निधी मधून मिळवून देण्यात स्थानिक आमदार भरत गोगावले यांनी बजावलेली भूमिका कामगारांना समाधान देणारी ठरली असली तरीही कारखाना अंतर्गत काम करणारा असताना कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबतचा प्रश्न आजही अनुत्तरीत असल्याच्या प्रतिक्रिया कामगार वर्गातून प्राप्त झाले आहेत.
यासंदर्भात कारखाना निरीक्षकांची असलेल्या भूमिकेबाबत कंपनी व्यवस्थापनाकडे विचारणा केली असता प्रतिमा हा कारखाना निरीक्षकाने कंपनीला भेट देणे अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले ,मात्र या संदर्भात यापूर्वी देखील महाडमध्ये कार्यरत असलेल्या कारखान्याचा निरीक्षकांना त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशानुसारच कंपन्यांमध्ये जाऊन पाहणी करण्याबाबत सुचविण्यात येते अशी माहिती देण्यात आली होती.
औद्योगिक वसाहती मधील कारखाना निरीक्षकांची भूमिका यामुळेच महत्त्वपूर्ण ठरत असून कारखान्यामधील सुरक्षा विषयक धोरणाबाबत कारखाना निरीक्षकांनी दिलेले निर्देश पाळणे संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाला बंधनकारक आहेत. दुर्देवाने या पश्चात देखील कंपनीमध्ये अपघात झाल्यास त्याची नोंद 24 तासाच्या आत कारखाना निरीक्षकांना व पोलिस यंत्रणेला देणे बंधनकारक आहे मात्र काही घटनांमध्ये अशा पद्धतीच्या घटना संदर्भात कंपनी व्यवस्थापनाकडून डोळे झाक केले जात असल्याच्या तक्रारी कामगार वर्गातून केल्या जात आहेत.
अपघाता आधी व त्या पश्चात कारखान्यांमध्ये घ्यावयाच्या सुरक्षा यंत्रे संदर्भात कामगारांना प्रशिक्षित करणे तसेच अपघाता नंतर तातडीने संबंधित अधिकार्यांनी भेट देऊन त्याची शहानिशा करणे अपेक्षित असल्याचे मत कामगार संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. शासनाचे यासंदर्भात असलेले धोरणात्मक नियम तातडीने बदल होणे आवश्यक असल्याचे मत या क्षेत्रातील कामगारांमधून व्यक्त होत आहे. ब्ल्यूजेट कंपनीमधील अपघाताच्या संदर्भात शासनाला देण्यात आलेल्या अहवालामध्ये संबंधित दुर्दैवी घटनेबाबत कोणती कारण मीमांसा करण्यात आली आहे ते पाहून शासनाकडून संबंधित कंपनी व्यवस्थापना विरोधात कोणती कारवाई करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे झाले आहे. कामगारांच्या सुरक्षिततेबाबतचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता यामुळे या अपघातासंदर्भातील अहवालाकडे कामगार वर्गासह ग्रामस्थांचे लक्ष लागून राहिले आहे.