महाड : 22 जुलै 2021 रोजी झालेल्या तळीये दुर्घटनेनंतर तत्कालीन शासनाने म्हाडा यंत्रणेमार्फत येथील दरडग्रस्तांना नियोजित वेळेमध्ये नवीन घरांची निर्मिती करण्याबाबतची घोषणा केली होती. मात्र आज पाच वर्षानंतर पूर्ण झालेली 71 घरे वगळता उर्वरित घरांची कामे निकृष्ट दर्जाची सुरू असल्याचा आरोप ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच महेश मस्के यांनी केला आहे. यासंदर्भात स्थानिक प्रांताधिकार्यांनी तातडीने संबंधित ठेकेदारांविरोधात चौकशी करून कार्यवाही न केल्यास आगामी काळात आपण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
महाड तालुक्यातील तळीये दुर्घटनेला पाच वर्ष उलटून गेली तरी अद्यापही दरडग्रस्तांना राहण्यासाठी चांगल्या पद्धतीचे घरे मिळाली नाहीत. 22 जुलै 2021 रोजी महाड तालुक्यातील तळीये येथील दरड कोसळून 87 जणांचा निष्पाप बळी गेला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने तळीये येथील सर्वच वाड्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला. याकरिता शासनाने म्हाडाच्या 271 घरांना मंजुरी दिली असता यापैकी 71 घरे पूर्ण झाली आहेत. मात्र नवीन बांधण्यात येणारी सर्व घरे निकृष्ट दर्जाची असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे. साटेक कंपनी व म्हाडाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने बोगस पद्धतीने घरांची कामे सुरू असल्याचे आरोप माजी उपसरपंच महेश मस्के यांनी केले आहेत.
सदर घरांच्या बांधकामांची टेस्टिंग होणं अनिवार्य असून ठेकेदाराकडून कोणत्याही प्रकारची टेस्टिंग करण्यात आली नसून घरावर पहिल्यांदा पत्रे टाकण्याऐवजी लादी, लाईट फिटिंग, सिलिंग अशी इतर कामे कडक उन्हामध्ये करण्यात येत आहेत. तसेच इतर नवीन घरांचे फुटींग हे मातीच्या ढिगार्यावर उभारण्यात आले असून ते निकृष्ट दर्जाचे फुटींग उभारण्यात आले आहे. प्रशासन व ठेकेदार आणखी किती नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणार आहे ?असा प्रश्न देखील आत्ता उपस्थित होत आहे.
शासनाने या पुनर्वसनासाठी करोडो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून साटेक कंपनी व म्हाडा अधिकारी यांच्या संगनमातानेच नवीन घरांचे बांधकाम हे निकृष्ट दर्जाचे होत असून वारंवार तक्रार करून देखील कोणत्याही प्रकारची दखल व कारवाई प्रशासनाकडून होत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. जर लवकरात लवकर संबंधित कामाची चौकशी करून ठेकेदारावर योग्य ती कारवाई न झाल्यास येत्या काही दिवसात प्रांत कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा माजी उपसरपंच महेश म्हस्के यांनी यावेळी बोलताना दिला आहे.