म्हसळा : रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातून एक अत्यंत गंभीर आणि समाजमन सुन्न करणारी बातमी समोर येत आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, म्हसळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार आणि बालविवाहाशी संबंधित दोन स्वतंत्र गंभीर गुन्हे लागोपाठ दाखल झाले आहेत.
पहिल्या एका प्रकरणात, म्हसळा आदिवासीवाडी येथील अवघ्या १६ वर्षांच्या मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर वारंवार जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याची फिर्याद दाखल झाली आहे. मे २०२५ ते ३० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणात आरोपीदेखील अल्पवयीन असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी म्हसळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा भारतीय न्याय संहिता आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तर दुसऱ्या घटनेने या गंभीर प्रश्नाची तीव्रता आणखी वाढवली आहे. म्हसळा परिसरातील एका अल्पवयीन मुलीचा तिच्या अल्पवयीन असण्याची माहिती असूनही जबरदस्तीने बालविवाह करण्यात आल्याचा आणि त्यानंतर वारंवार लैंगिक अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीतील या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता, पोक्सो कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दोन्ही प्रकरणांचा तपास पोलीस यंत्रणेकडून सुरू आहे. पहिल्या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर पोटकुळे करीत असून, उपविभागीय पोलीस अधिकारी वाय. व्ही. कुटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
मात्र, या दोन्ही घटनांमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ अंतर्गत शासन नियुक्त बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची वैधानिक जबाबदारी आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या यंत्रणेने ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, पोलीस, शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या समन्वयातून प्रभावी जनजागृती करणे आणि बालविवाह रोखण्यासाठी वेळीच हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे. मग म्हसळा तालुक्यात बालविवाह प्रतिबंधक यंत्रणेची जनजागृती कितपत प्रभावी आहे? अल्पवयीन मुलींच्या संरक्षणासाठी नियुक्त यंत्रणा किती सतर्क आहे? आणि अशा घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासनाकडून नेमक्या कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत? हे प्रश्न आता जनमानसातून उपस्थित होत आहेत.
बालपण हे शिक्षणाचे, स्वप्नांचे आणि सुरक्षित भविष्य घडवण्याचे वय आहे; विवाहाचे किंवा अत्याचाराचे नाही! अशा घटनांमध्ये पीडित मुलींना न्याय मिळणे, त्यांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवणे आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे हीच काळाची गरज आहे. म्हसळ्यातील या दोन गंभीर घटनांनी प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन बालविवाह प्रतिबंधासाठी ठोस आणि परिणामकारक पावले उचलावीत, हीच सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.