पोलादपूर : पोलादपूर तालुक्यातील पाणी टंचाई निवारण्यासाठी टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तालुक्यातील 76 गाव 134 वाड्यासाठी 210 योजनाचा आराखड्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यापोटी 147.60 लाख यामध्ये टँकरने 43 गावे 81 वाड्यांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी 31 लाख अंदाजित खर्च होणार आहे. याची माहिती पं. स. पाणीपुरवठा विभाग मार्फत देण्यात आली. यामुळे दरवर्षी लाखो रुपये खर्ची होऊन सुद्धा तालुक्यातील अनेक गावांत पाणी टंचाईचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही ही शोकांतिका आहे.
पोलादपूर तालुक्यातील प्रलंबित धरणाची कामे मार्गी लागल्यास सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन तालुक्यातील पाणी टंचाई वर होणार लाखो रुपयांचा खर्च वाचणार असून तालुका टंचाई मुक्त सह हिरवेगार होणार आहे. मात्र मागील काही वर्षात सिंचनक्षेत्रात झालेल्या भष्टाचाराचे आरोप पाहता धरणाची कामे थांबलेली असल्याने त्याचे भोग भोगावे लागत असून येथील पाटबंधारे विभागाची अनेक धरणांची कामे निम्म्यापेक्षा जास्त पूर्ण होऊन पूर्णत्वाचा प्रतीक्षेत आहे त्यातच जलयुक्त शिवार नाम फाऊंडेशन, पाणी चळवळीसाठी काम करणार्या सेवाभावी संस्थांना हाताशी धरत गाळ मुक्त नदी धरण, तलाव मोहीम राबविणे क्रमप्राप्त बनले असून पावसाळ्यात पावसाचे पाणी अडविल्यास त्या पाण्याचा बारामहिने उपयोग होणार आहे मात्र लोकप्रतिनिधी याची या तालुक्यातील गावाकडे लक्ष नसल्याने व दुर्गम असल्याने विकासापासून वंचित राहिले आहेत दोन महत्वाचे मार्ग या तालुक्यातुन जात असले तरी तालुका उपेक्षित राहिला आहे उन्हाळ्यात नेहमीच टँकर धावत असल्याने टंचाई कृती आराखडा वर्षेन वर्षे वाढत आहे.
धरणांप्रमाणे जलमंदिर संकल्पना राबविणे जेणेकरून वर्षभर पाणी उपलब्ध होईल व पाण्याची बचत होऊन पाणी टंचाई वर मात करणे सुलभ होणार आहे. सिंचनक्षेत्रात वाढ झाल्यास पुन्हा शेती व्यवसायाला चालना मिळाल्यास इतर कामाची पूर्तता करणे शक्य होणार आहे. धरणांमुळे कोट्यवधी नागरिकांच्या पिण्याचे पाणी व ग्रामीणभागात सिंचनाच्या माध्यमातून अन्नधान्याची सोय झाल्याने त्यांना जलमंदिर म्हटले जाते. महाराष्ट्रात ब्रिटिश राजवटीत बांधलेली 100 वर्षांपूर्वीची धरणे अजूनही सुस्थितीत आहेत, पण त्यानंतरच्या काळात बांधलेल्या धरणांना अगदी कमी आयुर्मानातच ‘घरघर’ लागली आहे. पुराच्या पाण्यासोबत वर्षानुवर्षे वाहून येणारा गाळ आणि धरण उभारणीमधील त्रुटींमुळे पाणी गळती वाढली असून, यामुळे धरणांचा उपयुक्त साठा काही टक्क्यांनी कमी झाला आहे. यावर मात करण्यासाठी धरणातील गाळ काढत त्यातील लिकेज काढणे क्रमप्राप्त बनले आहेस्थानिक पातळीवर पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी गावातील ग्रामस्थांनी गावच्या विकासात्मक कामामध्ये रस्ते सभामंडपाप्रमाणे जलमंदिर विधन विहिरी कूपनलिकाची मागणी करणे गरजेचे आहे. आज गावागावात इतर कामे करण्यात येतात त्याचधर्तीवर जलमंदिर विहीर, बंधारे, तलाव उभारल्यास गावात मुबलक पाणी उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे गावागावातील शेतीमध्ये नवीन पिके घेता येतील मात्र यासाठी इच्छाशक्ती निर्माण होणे गरजेचे आहे.
किनेश्वरवाडी योजनेसाठी रु.764.50 इतकी प्रशासकीय मान्यता असून यासाठी झालेला खर्च रु. 359.00 लाख इतका व आवश्यक निधी 405.50 लाख इतका आहे.या मुख्य धरणाचे काम प्रगतीत असून याचे मूल्यांकन पुढच्या वर्षी पूर्ण होईल असे चर्चिले जात आहे.
लोहारखोंडा या योजनेसाठी रु. 1208.85 इतकी प्रशासकीय मान्यता असून यासाठी झालेला खर्च 216.23 तर आवश्यक निधी 992.62 इतका आहे. यासाठी थेट खरेदीने जमिनीचे मूल्यांकन प्रलंबित असल्याने मुख्य धरणाचे 20 टक्के काम होऊन सध्यस्थितीत काम बंद आहे. कोतवाल धरणासाठी रु. 1164.88 इतकी प्रशासकीय मान्यता असून यासाठी 1.04 लाख इतका खर्च झालेला आहे यासाठी आवश्यक निधी रु. 1163.84 इतका आहे. या मुख्य धरणाचे काम प्रगतीत असून थेट खरेदीने जमिनीचे मूल्यांकन प्रलंबित आहे.
कोंढवी योजनेसाठी रु. 1356.89 इतकी प्रशासकीय मान्यता असून यासाठी आवश्यक निधी 1356.89 इतकी आहे. या मुख्य धरणाचे काम प्रगतीत असून थेट खरेदीने जमिनीचे मूल्यांकन प्रलंबित आहे. त्याच प्रमाणे पैठण गोळेगणी परसुले येथील धरण सुमारे 47कोटी रुपयांच्या कामाचे भूमिपूजन2022 मध्ये करण्यात आले होते ते तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे बनले आहे पिंचिग चे काम सह पाणी वाहून जाणार्या मार्गवर सिमेंट काँक्रीट चे बंधारे बांधण्यात आले आहेत मात्र या कामांना गती देणे गरजेचे बनले आहे.