सुवर्णा दिवेकर
अलिबाग: रायगड जिल्ह्यातील कोळीवाड्यालगत असलेल्या कांदळवन क्षेत्रातील जागांबाबत वन विभागाकडून मच्छीमारांवर होत असलेल्या कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
भाजप नेते आस्वाद पाटील, माजी आमदार रमेश पाटील, कोळी महासंघाचे पदाधिकारी व कोळी समाजाच्या शिष्टमंडळासमवेत झालेल्या या बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मच्छीमारांची बाजू ऐकून सकारात्मक निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली.
बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील विविध कोळीवाड्यालगतच्या जागांवर पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमार समाजाकडून मासेमारीशी संबंधित कामे केली जात असून, त्या ठिकाणी वन विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कारवायांमुळे मच्छीमारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले.
विशेषतः कांदळवन क्षेत्रालगत असलेल्या जागांचा पारंपरिक वापर, नौका दुरुस्ती, जाळी व मासेमारी साहित्य ठेवण्यासाठी होणारा उपयोग आणि त्यावर होणाऱ्या कारवाईमुळे उद्भवणाऱ्या अडचणींची सविस्तर माहिती मंत्रीमहोदयांना देण्यात आली.
यावेळी रायगड जिल्हा कोळी समाज संघाने वनमंत्र्यांना निवेदन सादर करून शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या विविध निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. कोळीवाड्यालगतच्या शासकीय व वन विभागाच्या अखत्यारीतील मोकळ्या जागांवर मच्छीमार समाजाचे हक्क कायम ठेवावेत, तसेच पारंपरिक मासेमारी व्यवसायाला अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी करण्यात आली.
शिष्टमंडळाने सादर केलेल्या निवेदनाची दखल घेत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मच्छीमारांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. मच्छीमारांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून आवश्यक निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
या बैठकीस माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय पाटील, अलिबाग दक्षिण तालुका अध्यक्ष अशोक वारगे, माजी पंचायत समिती सभापती संदीप घरत, अलिबाग तालुका अध्यक्ष (मध्य) रोशन भगत, कोळी समाजाचे नेते शंकर भगत, प्रवीण तांडेल, निलेश कोंडे तसेच अक्षी, रेवदंडा, थेरोंडा, बोडणी, बोर्ली आदी विभागांतील कोळी समाजाचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही बैठक महत्त्वाची ठरली असून, शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे मच्छीमार समाजाची समस्या सुटण्याची चिन्हे आहेत.