रायगड ः मच्छिमारांकडून कितीही मत्स्य दुष्काळाची बोंब मारण्यात येत असली तरीही जिल्ह्यात मत्स्य दुष्काळ नसल्याचे सरकारी आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. रायगड जिल्ह्यात वर्षाला सुमारे 35 हजार मेट्रिक टन मासळी पकडण्यात येते. मात्र एवढी मासळी मिळूनही मासेमारांच्या नफ्यात घट झाली असल्याचे समोर आले आहे. प्रमुख माशांचे घटलेले उत्पादन, सरकारी उदासिनतेचा फटका मासेमारांच्या उत्पन्नाला बसला आहे. तसेच स्थानिक मासेमार श्रीमंत होण्याऐवजी दलालच श्रीमंत होत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या किनार्यावर दर्जेदार मासळी मिळते. त्यासाठीच कोकणची किनारपट्टी ओळखली जाते. रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागातील 112 गावांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय चालतो. 5 हजारहून अधिक नौकांच्या माध्यमातून 30 हजार कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत.
मागील काही वर्षांपासून समुद्रात पुरेशी मासळी मिळत नसल्याने सरकारने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करुन, मच्छिमारांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी मच्छिमार संस्था सातत्याने करीत आहेत. मात्र दरवर्षी सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत मच्छिमारांनी पकडलेल्या मासळीची आकडेवारी जमा करण्यात येते. या आकडेवारीकडे लक्ष टाकल्यास वर्षाला सुमारे 35 हजार मेट्रिक टन एवढी मासळी जिल्ह्यात पकडण्यात येते.
प्राक्कलन समितीच्या निकषानुसार मत्स्य विभागामार्फत मासळीची मोजणी केली जाते. सलग तीन वर्षे उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यास मत्स्य दुष्काळ जाहीर करता येतो. मात्र रायगड जिल्ह्यात अशी परिस्थिती नसल्याने जिल्ह्यात मत्स्य दुष्काळ नसल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
प्रमुख प्रजातींचे घटलेले उत्पादन
रायगड जिल्ह्यात वर्षाला 35 हजार मेट्रिक टन मासेमारी करण्यात येत असली तरीही बाजारात जास्त दर असलेल्या जिताडे, पाला, रावस, दाडा, ताम, वाम आणि शेवंड या जातीच्या मासळीचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे मासेमारांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यात सध्या पापलेट, सुरमई, रावस, भाकस, कोलंबी, माकुल, मांदेळी, बांगडा, बोंबिल या जातींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने मासेमारांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
दलाल होत आहेत श्रीमंत
रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात मासेमारी करण्यात येत असूनही स्थानिक मासेमारांपेक्षा दिवसेंदिवस श्रीमंत होत असल्याचे दिसून येत आहे. दलाल किरकोळ भावात मासेमारांकडून मासळी खरेदी करतात व दामदुप्पट दरात बाजारात विकतात. यामुळे मासेमारांना फायदा मिळण्यापेक्षा दलालांच्याच तुंबड्या भरल्या जातात.
रायगड जिल्ह्यात मासेमारांच्या छोट्या-मोठ्या सुमारे 100 संस्था आहेत. मात्र या संस्थांमार्फत मासेमारांनी पकडलेली मासळी बाजारात निर्यात करण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात आलेली नाही. दलालांऐवजी संस्थांनी यंत्रणा उभी करुन मासेमारांनी पकडलेली मासळी बाजारात विक्री केल्यास मासेमारांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.