रायगड : जयंत धुळप
राज्याचे हात म्हणजे शासकीय कर्मचारी किंवा राज्य सरकारमध्ये काम करणारे लोक असा होतो. राज्याचे हात म्हणजे विविध सरकारी विभाग आणि कार्यालयांमध्ये काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर आणि इतर लोक. मात्र, राज्याचे हात असलेल्या शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांची 34 टक्के म्हणजे 2 लाख 45 हजार 944 पदे रिक्त आहेत. यामुळे शासनाच्या योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याचे समोर आहे.
आर्थिक पाहणी 2024-25 मधून ही आकडेवारी समोर आली आहे. 1 जुलै 2023 च्या शासनाच्याच नोंदीतील माहितीनुसार राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे वगळून एकूण 7 लाख 24 हजार 26 (गट अ ते ड) पदे मंजूर असून त्यापैकी 34 टक्के म्हणजे 2 लाख 45 हजार 944 पदे रिक्त आहेत. राज्यातील सरकारी कार्यालयांचा कारभार 66 टक्के म्हणजे 4 लाख 78 हजार 82 पदांच्या माध्यमातून सुरू आहे. परिणामी, याद्वारे 100 टक्के काम पूर्ण होत नाही, हे वास्तव आहे.
भाड्याच्या कार्यालयांवर वार्षिक 105 कोटी रुपये खर्च राज्य शासनाची राज्यात एकूण 12 हजार 619 कार्यालये कार्यरत असून, त्यापैकी 10 हजार 941 कार्यालये स्वतःच्या शासकीय इमारतीत कार्यरत आहेत. मात्र, उर्वरित 1 हजार 678 कार्यालये ही खासगी भाड्याच्या जागेत सुरू आहेत. या कार्यालयांच्या खासगी जागेच्या भाड्यापोटी वार्षिक 105 कोटी 62 लाख रुपये खर्चाचा भुर्दंड शासनाला सोसावा लागत आहे.
शासनाने एकूण भरलेल्या पदांमध्ये महिला कर्मचार्यांची संख्या केवळ 23.5 टक्के म्हणजे 1 लाख 12 हजार 349 इतकी आहे. आजही संख्या पुरुषांच्या तुलनेत खूप कमी आहे. परिणामी, महिलांना शासनाने समानसंधी आणि समान अधिकार दिले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. राज्य शासकीय कार्यालयातील 4 लाख 78 हजार 82 कर्मचार्यांपैकी 1.5 टक्के म्हणजे एकूण 7 हजार 114 दिव्यांग आहेत.