अलिबाग : नवीन बांधण्यात असलेली इमारत अवघ्या 5 वर्षात निकृष्ट बांधकामामुळे धोकादायक ठरली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन व सांस्कृतिक सभागृह ही जीर्ण झालेली इमारत पूर्णपणे पाडण्यात यावी. त्या जागी नवीन इमारत उभारण्यासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात यावे असे लेखी पत्र समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आले आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पत्रांकडे दुर्लक्ष करीत केराची टोपली दाखविली असल्याचे समोर आले आहे. सहा वेळा स्मरणपत्र देऊनही अंदाजपत्रकाचा प्रस्ताव लाल फितीत अडकून राहिला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय घटकांच्या विकासावर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे.
अनुसूचित जाती, नवबैाध्द घटकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उन्नतीसाठी सामाजिक न्याय सांस्कृतिक कार्य विशेष सहाय्य विभागामार्फत अलिबाग तालुक्यातील गोंधळपाडा येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सामाजिक न्याय भवन बांधण्यात आले. यासाठी दोन कोटी 73 लाख 94 हजार 700 रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. नव्याने उभारलेल्या या इमारतीचा उद्घाटन सोहळा 15 ऑगस्ट 2014 रोजी झाला होता.
मागासवर्गीय घटकांच्या विकासासाठी तळ मजल्यावर श्यामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ, संत रोहीदास चर्माद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ ही सहा कार्यालये. पहिल्या मजल्यावर समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त यांचे कार्यालय, सभागृह व कर्मचाऱ्यांचे कार्यालय आणि दुसऱ्या मजल्यावर जात पडताळणी कार्यालय सुरु करण्यात आले होते. ताबा घेतल्यापासून पाच वर्षाच्या आत ही इमारत धोकादायक झाली.
निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे इमारत जीर्ण झाली. या इमारतीवर झालेला खर्च निरर्थक आणि अनुपयोगी ठरला. त्यामुळे ही जीर्ण झालेली इमारत पाडून त्या जागी नवीन इमारत बांधण्यासाठी अंदाज पत्रक तयार करण्यात यावे, अशी मागणी समाजकल्याण विभागाकडून करण्यात आली. याबाबत सहावेळा पत्र देण्यात आले. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून या पत्रांची अद्याप दखल घेण्यात आली नाही, असे समोर आले आहे. मागील सहा वर्षापासून सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालय व इतर सहा कार्यालये सध्या भाडेतत्वावर वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उदासीनतेमुळे या कार्यालयांच्या भाड्याच्या खर्चाचा आर्थिक भुर्दंड विनाकारण शासनाला सोसावा लागत आहे. सामाजिक न्याय भवन व सांस्कृतिक सभागृह या दोन्ही इमारती पुर्णपणे पाडून नव्याने बांधकाम करण्यात यावे, असे मागणी पत्र समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी असे ही सांगण्यात आले आहे. परंतू सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या पत्रांची दखल घेण्यात आली नाही. बांधकामाच्या अंदाज पत्रकाचा प्रस्ताव धुळ खात पडून आले. त्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे सामाजिक सस्थांकडून नाराजीचे सुर उमटू लागले आहेत.