शरद निकुंभ
रायगड: पालीच्या विकासाचा प्रश्न आता केवळ निधीचा, योजनेचा किंवा एखाद्या विभागाच्या मंजुरीचा राहिलेला नाही. त्यापेक्षा मोठा प्रश्न नागरिकांच्या मनात आहे. इतक्या वर्षांनंतरही पालीच्या मूलभूत समस्या कायम का आहेत? आज केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे.
पालीच्या नगरपंचायतीतही भाजपचे नेतृत्व आहे. विकासासाठी केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय समन्वयाची अनुकूल परिस्थिती असताना पालीकरांच्या प्रमुख प्रश्नांना अपेक्षित गती का मिळत नाही, हा सवाल आता नागरिका विचारत आहेत.
पालीकरांनी वर्षानुवर्षे पाण्यासाठी आश्वासने ऐकली. योजना आल्या, बैठका झाल्या, निधीची चर्चा झाली; मात्र नागरिकांच्या घरातील नळ आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारी सुविधा यामधील अंतर अजूनही कायम आहे. वीस वर्षे हा काही छोटा कालावधी नाही. एका पिढीने पाण्याचा प्रश्न ऐकत मोठे व्हावे आणि पुढच्या पिढीलाही त्याच प्रश्नाचा सामना करावा, यापेक्षा मोठे विकासाचे अपयश कोणते? असा प्रश्न आहे.
पालीचे जुने बसस्थानक हटवून नव्या बसस्थानकाची अपेक्षा निर्माण झाली. त्यानंतर अनेकदा चर्चा, पाहणी, घोषणा आणि पाठपुरावा झाला. मात्र प्रत्यक्षात प्रवाशांच्या सोयीचा प्रश्न कायम आहे. बसस्थानक ही केवळ इमारत नाही. रोज प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी ती मूलभूत गरज आहे.
मग या प्रश्नाचे उत्तर केवळ आश्वासनात का राहावे? नागरिकांना आता ‘कधी होणार?’ एवढेच नको; ‘कधीपर्यंत होणार?’ याचे स्पष्ट उत्तर हवे आहे. पाली आणि परिसरातील नागरिकांसाठी सक्षम सार्वजनिक आरोग्यसेवा अत्यावश्यक आहे.
ग्रामीण रुग्णालयाच्या सुविधेची प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांना गंभीर प्रसंगी खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. त्याचा आर्थिक भार सर्वसामान्य कुटुंबांना सहन करावा लागतो. आजारी माणसासाठी सरकारी योजना, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि फाईलची हालचाल यापेक्षा वेळेवर मिळणारा उपचार महत्त्वाचा असतो.
पालीतील रस्ते आणि चौक अरुंद होत चालल्याने सार्वजनिक वाहतुकीसमोरही अडचणी निर्माण होत आहेत. एसटीसारखी सेवा मध्यवर्ती भागात सहजपणे पोहोचणे अवघड होत असेल, तर हा केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नाही; तो शहर नियोजनाचा प्रश्न आहे.
रस्ते अरुंदच; शहराची वर्दळ मात्र वाढली
पालीची भौगोलिक आणि नागरी परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. शहरातील वाहनांची संख्या वाढली आहे. बाहेरून येणाऱ्या वाहनांची वर्दळ वाढली आहे. मात्र शहरातील रस्त्यांची क्षमता त्याच प्रमाणात वाढलेली नाही. अतिक्रमण, अरुंद रस्ते आणि वाढती वाहतूक यामुळे अनेक ठिकाणी वाहनचालक तसेच पादचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
या समस्येवर कठोर निर्णय घ्यायचा झाला तर कोणीतरी नाराज होईल. अतिक्रमण हटवायचे झाले तर विरोध होईल. पण लोकप्रिय निर्णय आणि योग्य निर्णय यातील फरक ओळखण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींचीच असते. राजकीय नुकसानाच्या भीतीने शहराच्या भविष्यासाठी आवश्यक निर्णय पुढे ढकलले गेले, तर त्याची किंमत शेवटी नागरिकांनाच मोजावी लागते.