रायगड : महिला सक्षमीकरणासाठी, शेती पूरक व्यवसायातून आर्थिक स्थैर्याकरिता रायगड जिल्ह्यातील महिला बचत गटांच्या माध्यमातून १ कोटी बांबू रोपांची निर्मीती करण्याकरिता रोपांची नर्सरी महिला बचत गटांना तयार करण्याचे निर्देष रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी गुरुवारी दिले आहेत. दैनिक पुढारीच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यातील महिला बचत गटांकरिता 'यशोभरारी महिलांची... किमया सारी बचतगटांची' हा अभिनव उपक्रम आजच सुरु केला असून, त्या पार्श्वभूमीवर महिला बचत गटांना बांबू रोप निर्मीतीसाठी नर्सरीची योजना जाहिर झाल्याने महिला बचत गटांच्या सदस्यांमध्ये आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत हरित महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत बांबू तसेच इतर वृक्ष मिशन मोडवर लागवड करण्याबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी हे निर्देष दिले आहेत. या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद डॉ. भरत बास्टेवाड, उपजिल्हाधिकारी रोहयो भारत वाघमारे, जिल्हा परिषद उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव, निर्मला कुचिक, जिल्हा कृषी अधीक्षक वंदना शिंदे यांसह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १ कोटी बांबू रोपे तयार करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
यासाठी महिला बचतगटांची मदत घेण्यात येणार आहे. महिला बचतगटांना प्रोत्साहन देऊन रोपवाटिका तयार करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश जावळे यांनी देऊन सर्व यंत्रणानी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीबाबतची माहिती देऊन मनरेगा अंतर्गत बांबू लागवडीकरिता प्रेरित करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात बांबू लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. यामध्ये १० गुंठ्यांपासून १ हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करता येते. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बुहउद्देशीय उपयोगी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवड माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या पडीक जमीनी, बांधावर बांबू लागवड करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शासकीय जमिन, पडीक जमिन, गायरान जमिन, गावठान जमिन, जलसंपदा व मृद व जलसंधारणाचे धरणाचे बाजूस व बॅक वॉटर तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व एमएसआरडीसीने रस्त्याकरीता अधिगृहीत केलेली जमीन व इतर कोणत्याही शासकीय जमीनवर बांबू लागवड करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. वैयक्तिक लाभार्थी बहुभूधारक नसावा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व विमुक्त व भटक्या जमातीतील कुटुंबाना बहुभूधारकाची अट लागू नाही. तसेच शासकीय जमिनीस, सार्वजनिक जमिनीस भूधारणेची अट नाही. जिल्हयातील ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून बांबू लागवड करायची आहे. त्यांनी आपले प्रस्ताव ग्राम रोजगार सेवक यांच्यामार्फत तयार करून ग्राम पंचायतचा ठराव घेऊन पंचायत समितीला सादर करायचे आहेत. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याचे संमती पत्र घेऊन शासनाने निर्धारित केलेल्या नर्सरीला दाखवून तेथून मोफत बांबू रोपे उपलब्ध होतील. आपल्या शेतात निर्धारित अंतरावर लागवड करायची आहे.