कमलाकर होवाळ
माणगाव: मुंबई-गोवा महामार्ग कोकणच्या विकासाचा कणा आहे. मात्र आजही हा मार्ग अडथळ्यांच्या शर्यतीत अडकलेला दिसतो. 2011 साली मंजुरी मिळालेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 2014 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.
मात्र गेल्या पंधरा वर्षात अडचणी, प्रशासकीय विलंब आणि नैसर्गिक संकटांच्या मालिकेमुळे हा महामार्ग प्रवाशांसाठी एक वेदनादायी अनुभव ठरत आहे. महामार्गाचे हे काम कधी पूर्ण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
2012 साली केंद्र आणि राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यावेळी राज्याचे बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ होते आणि केंद्र-राज्य दोन्हीकडे काँग्रेसचे सरकार होते. सुरुवातीला कामाला गती मिळेल अशी अपेक्षा होती; पण भूसंपादन प्रक्रियाच पूर्ण न झाल्याने पहिलाच अडथळा उभा राहिला. कर्नाळा अभयारण्यातील वनखात्याच्या परवानग्या तब्बल चार वर्षे रखडल्या आणि प्रकल्पाची गती थांबली.
दरम्यान, काम हाती घेतलेल्या महालक्ष्मी कंपनीने अर्धवट स्थितीतच काम सोडले. या गंभीर परिस्थितीत 2014 मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः पुढाकार घेत पनवेलमधील कंपनीला बोलावून घेतले आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देत काम पुन्हा सुरू केले. मात्र निसर्गही जणू या महामार्गाच्या आडवा येत राहिलामहापुर आणि सततच्या पावसामुळे सहा ते आठ महिने काम ठप्प राहण्याची वेळ वारंवार आली.
2016 मध्ये नवीन ठेकेदार नेमण्यासाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवावी लागली. त्यामुळे आणखी सहा महिने काम बंद राहिले. 2017 मध्ये काम सुरू झाले खरे, पण मुसळधार पावसाने नुकतेच झालेले डांबरीकरण वाहून गेले. महामार्गावर असंख्य खड्डे पडले आणि प्रवाशांच्या संतापाचा उद्रेक झाला.
आंदोलने झाली, शिव्याशापांचा वर्षाव झाला. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुनील तटकरे यांनी महामार्गाचे संपूर्ण काँक्रिटीकरण करण्याची ठाम मागणी केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ती मान्य करत पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवली आणि 2017 मध्ये प्रकल्पाला नव्याने मंजुरी मिळाली. 2018 मध्ये कामाला वेग आला, पण 2019 आणि 2020 मधील कोरोना महामारी आणि 2021 मधील निसर्ग वादळाने पुन्हा सर्व काम ठप्प झाले.
2022 मध्ये पनवेल ते माणगाव या सुमारे 100 किलो मीटरच्या टप्प्यात काम तीन वेगवेगळ्या ठेकेदारांना विभागून देण्यात आले. तरीही अपेक्षित प्रगती झाली नाही. अखेर 2023 मध्ये पुन्हा ठेकेदार बदलण्याची वेळ आली. याच काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करत माणगाव येथे चेतक कंपनीच्या ठेकेदारांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. एका आरोपीला अटकही करण्यात आलीही घटना या प्रकल्पातील गंभीरतेचे द्योतक ठरली.
तरीही 2023 आणि 2024 या कालावधीत माणगाव आणि इंदापूर बायपासचे काम सुरूच झाले नाही. दरम्यान महामार्ग सुरू होण्यासाठी काही सामाजिक संघटना उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सरकार आणि ठेकेदार यांच्यावर न्यायालयाने खरमरीत शब्दांत ताशेरे ओढले.
त्यानंतर बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी हा महामार्ग होण्यासाठी प्रामणिक प्रयत्न केले. तसेच संतप्त नागरिकांनी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. अखेर खासदार सुनील तटकरे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे 2025 मध्ये पुन्हा निविदा काढण्यात आली आणि 2026 मध्ये कामाला पुन्हा सुरुवात झाली आहे.
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यातील एकाही आमदाराने या प्रश्नावर ठोस आंदोलन केले नाही, ही बाब स्थानिकांमध्ये खंत निर्माण करणारी ठरली. विधानसभेत प्रश्न विचारले गेले, पण त्यातून केवळ आश्वासनेच मिळाली. याउलट खासदार सुनील तटकरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदारांकडून वेळोवेळी आढावा घेत प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, हे मान्य करावे लागेल. आता माणगाव आणि इंदापूर बायपास जूनपर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ओव्हर ब्रीज टाकण्याचे काम आव्हानात्मक
आता माणगाव आणि इंदापूर येथील बायपासच्या रेल्वे मार्गावर ओव्हर ब्रीज टाकण्याचे आव्हानात्मक काम करताना मोठा मेघा ब्लॉक घेण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाची परवानगी मिळणे हा प्रश्न सुटण्यासाठी खासदार सुनील तटकरे प्रयत्नशील आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाची ही कहाणी केवळ विकासाची नाही, तर संघर्ष, संयम आणि आशेचीही आहे. आता तरी हा मार्ग खऱ्या अर्थाने सुकर होईल का, हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरितच आहे.