नेरळ : आनंद सकपाळ
माथेरानमधील लाखो रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या ई-टॉयलेटचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. ‘ई-टॉयलेट आहे की एटीएम मशीन?’ असा उपरोधिक सवाल निर्माण करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या सुविधेच्या तांत्रिक त्रुटी आणि कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची दखल घेत माथेरान गिरिस्थान न.प.ने संबंधित ई-टॉयलेट पुरवठादार ओम साई इंटरप्राईजेस यांच्यामार्फत पाहणी व दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात केल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र, या पाहणी आणि दुरुस्तीमुळे आता एक नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रत्येकी तब्बल ३८ लाख रुपये खर्च करून खरेदी करण्यात आलेल्या ई-टॉयलेटमध्ये एवढ्या लवकर दुरुस्तीची गरज का भासली? असा सवाल माथेरानकरांकडून केला जात आहे. त्याचबरोबर दुरुस्ती आणि तांत्रिक तपासणीचा खर्च नेमका कोण उचलणार, याबाबतही नागरिकांकडून स्पष्टीकरणाची मागणी होत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
वायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एका महिला पर्यटकाने ई-टॉयलेट वापरताना आलेला अनुभव कथन केला आहे. पाच रुपयांचे नाणे मशीनमध्ये टाकल्यानंतरही दरवाजा उघडला नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नंतर अडकलेले नाणे काढण्याचा प्रयत्न करताना मशीनमधून इतर नाणी बाहेर येत असल्याचेही व्हिडिओमध्ये दिसून आल्याचा दावा संबंधित पर्यटकाने केला आहे. या प्रकारामुळे ‘हे ई-टॉयलेट आहे की एटीएम मशीन?’ असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
यापूर्वीही या ई-टॉयलेटच्या वापराबाबत आणि कार्यक्षमतेबाबत तक्रारी समोर आल्या होत्या. पर्यटकांना त्याचा वापर करताना येणाऱ्या अडचणी, मशीनच्या कार्यप्रणालीतील त्रुटी आणि देखभालीबाबतचे प्रश्न सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चव्हाट्यावर आले होते. या संदर्भातील वृत्त दैनिक पुढारीमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणेच्या प्रत्यक्ष तपासणीला सुरुवात झाल्याची चर्चा आहे.
मात्र, आता नागरिकांकडून दुरुस्तीच्या खर्चाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. ई-टॉयलेट पुरवठा करणारी ओम साई इंटरप्राईजेस ही कंपनी तपासणी आणि दुरुस्तीचे काम हमी अथवा देखभाल करारांतर्गत विनामूल्य करीत आहे का? की या कामासाठी माथेरान गिरिस्थान न.प.कडून स्वतंत्र रक्कम अदा केली जाणार आहे? याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. प्रशासकीय राजवटीच्या काळात नागरिकांसाठी अत्याधुनिक सुविधा म्हणून ई-टॉयलेटची खरेदी करण्यात आली. मात्र, खरेदीनंतर अल्पावधीतच दुरुस्ती आणि तांत्रिक तपासणीची वेळ आल्याने या यंत्रणेची खरेदी नेमक्या कोणत्या तांत्रिक निकषांवर करण्यात आली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आता या ई-टॉयलेटची संपूर्ण तांत्रिक तपासणी करून नेमक्या त्रुटी काय आहेत, दुरुस्तीचा खर्च कोण करणार, पुरवठादार कंपनीची हमी आणि देखभाल जबाबदारी काय आहे, तसेच खरेदी आणि भविष्यातील देखभालीवर आतापर्यंत किती सार्वजनिक निधी खर्च झाला, याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरत असल्याची चर्चा आहे. ‘प्रत्येकी ३८ लाख रुपये खर्चून खरेदी केलेली सुविधा नागरिकांच्या अपेक्षेप्रमाणे कार्यरत नसेल आणि त्यानंतर पुन्हा दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक निधी खर्च करावा लागत असेल, तर या संपूर्ण व्यवहाराचा आणि खर्चाचा पारदर्शक हिशोब करदात्यांसमोर मांडणारका?’ असा सवाल आता माथेरानकरांकडून प्रशासनाला विचारला जात आहे.
खर्चाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्न उपस्थित
प्रत्येकी ३८ लाख रुपये खर्चून खरेदी करण्यात आलेले ई-टॉयलेट प्रत्यक्षात वापरासाठी पूर्णतः कार्यक्षम असल्याची खात्री खरेदीपूर्वी किंवा बसविल्यानंतर करण्यात आली होती का? संबंधित यंत्रणेची तांत्रिक तपासणी कोणी केली? त्यासाठी कोणते निकष ठरविण्यात आले होते? आणि आता दुरुस्तीची गरज निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? अशा प्रश्नांची उत्तरे करदात्या माथेरानकरांना मिळणे आवश्यक आहे.
पर्यटकांसाठी आधुनिक आणि सुलभ स्वच्छतागृह सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश निश्चितच महत्त्वाचा आहे. मात्र, लाखो रुपयांची सार्वजनिक रक्कम खर्च करून उभारलेली सुविधा वारंवार बंद पडत असेल किंवा वापरात अडचणी येत असतील, तर त्या खर्चाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.