माणगाव : कमलाकर होवाळ
माणगाव शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात वारंवार उद्भवणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र माणगाव वीज उपकेंद्र उभारण्याची मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. वाढते शहरीकरण, लोकसंख्येतील वाढ, विस्तारत चाललेली बाजारपेठ आणि औद्योगिक विकास लक्षात घेता सध्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून राहणे भविष्यात अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे गोरेगाव आणि कांदळगाव येथील उपकेंद्रांवर अवलंबून असलेल्या माणगाव शहरासाठी स्वतंत्र वीज उपकेंद्र उभारून त्याद्वारे वीजपुरवठा करण्याच्या मागणीला शासनाने प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते रणधीर कनोजे यांनी माध्यमांशी बोलताना मांडली आहे.
या गंभीर व अति महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे संबंधित वीज कंपनीने लक्ष न दिल्यास लोकहितासाठी उपोषणाला असणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला असून याबाबत रायगड पालकमंत्री भरत गोगावले यांचे लक्ष वेधले आहे. माणगाव परिसरात वारंवार उद्भवणाऱ्या वीज समस्या, कमी-जास्त दाबामुळे विद्युत उपकरणांवर होणारे परिणाम आणि नागरिकांना सहन करावा लागणारा त्रास याबाबत कनोजे यांनी दोन महिन्यांपूर्वी उपोषणाचे अस्त्र उपसले होते. त्यावेळी वीज वितरण कंपनीच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून माणगाव व परिसरातील गावांसाठी स्वतंत्र उपकेंद्र उभारण्या बाबत आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र या स्वतंत्र विज उपकेंद्र उभारणीचे नेमके घोडे अडले कुठे असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित होत आहे.
या मागणीच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्याचे अद्याप दिसून येत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या स्वतंत्र उपकेंद्रासाठी किमान सुमारे पाच एकर जागा माणगाव परिसरा मध्ये विज कंपनीला मिळणे आवश्यक आहे. माणगाव तालुका सध्या शहरीकरण आणि औद्योगिक विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. शहरातील लोकवस्ती वाढत असून, व्यापारी आस्थापना, व्यावसायिक उपक्रम आणि नागरी सुविधांच्या विस्तारा मुळे विजेची मागणीही वाढत आहे. दुसरीकडे, माणगाव तालुक्यातील कांदळगाव येथील वीज उपकेंद्रात वारंवार बिघाड होत असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याकडून सांगितले जाते.
अशा परिस्थितीत सध्याच्या व्यवस्थे वरील ताण कमी करून भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन स्वतंत्र वीज वितरण यंत्रणा उभारणे आवश्यक बनले आहे. यासाठी वीज कंपनी माणगाव येथे स्वतंत्र उपकेंद्र उभारणीचे पुढचे पाऊल कधी टाकणार ? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडॉर डीएमआयसी अंतर्गत माणगाव-रोहा परिसरात प्रस्तावित औद्योगिक विकासा मुळे भविष्यात विजेची मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. उद्योगांना आवश्यक वीजपुरवठा करताना स्थानिक नागरिक, व्यापारी, शेतकरी आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या गरजांनाही तितकेच महत्त्व देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरत्या दुरुस्त्यांवर अवलंबून न राहता दीर्घकालीन नियोजनातून स्वतंत्र माणगाव वीज उपकेंद्र उभारण्याच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. माणगावच्या वीज समस्येचा विचार केवळ वारंवार होणाऱ्या तक्रारी किंवा तात्पुरत्या उपाय योजना पुरता मर्यादित न ठेवता शहराच्या भविष्यातील विकासाशी जोडून करणे गरजेचे आहे.
स्वतंत्र उपकेंद्रा साठी तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणे, आवश्यक क्षमतेचा अभ्यास करणे, जागेची उपलब्धता निश्चित करणे आणि निधी व प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू करणे, या दिशेने संबंधित यंत्रणेने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. सामाजिक कार्यकर्ते रणधीर कनोजे यांनी सातत्याने हा प्रश्न मांडत स्वतंत्र माणगाव वीज उप केंद्राची मागणी केली आहे. आता वाढती लोकसंख्या, नागरी विस्तार आणि संभाव्य औद्योगिक गुंतवणूक लक्षात घेऊन या मागणीचा प्राधान्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
माणगावच्या नागरिकांना अधिक विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळण्यासाठी स्वतंत्र उपकेंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावाला गती देऊन त्याबाबत स्पष्ट कालबद्ध नियोजन जाहीर करावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत आढावा
रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांनी अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या वीज वितरण कंपनीच्या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील वीजपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या विषयाला स्पर्श केला. नागरिकांना योग्य दाबाने आणि विनाअडथळा वीज पुरवठा मिळावा, वाढत्या मागणी नुसार रोहित्रांची क्षमता वाढवावी, आवश्यकते नुसार नवीन विद्युत उपकेंद्रांच्या उभारणीचे नियोजन करावे, तसेच दुर्गम भागांतील वीज पुरवठ्याच्या समस्या सोडवाव्यात, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर माणगाव तालुक्यातील वीज समस्याकडेही प्राधान्याने लक्ष दिले जाण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, माणगावसाठी स्वतंत्र उपकेंद्र उभारण्याचा ठोस निर्णय किंवा त्या संदर्भातील कार्यवाही सुरू झाल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीतील निर्देशांच्या अनुषंगाने वीज वितरण कंपनी आणि संबंधित शासन यंत्रणा माणगावच्या मागणीबाबत कोणती पावले उचलतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.