माणगाव : अरुण पवार
ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा प्रकाश प्रत्येक वाडी-वस्तीपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांचे आता अस्तित्वाच धोक्यांत आले आहे. एकेकाळी विद्यार्थ्यांच्या किल बिलाटाने गजबजणाऱ्या या शाळांमध्ये आज विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने घटत असून, माणगाव तालुक्यातील तब्बल ४५ जिल्हा परिषद शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या शाळांमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये माणगाव तालुक्यातील एक शाळा पटसंख्येअभावी यापूर्वीच बंद झाल्याची माहिती आहे.
ऑक्टोबर २०२६ मधील शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात तब्बल ३६० शाळा अत्यल्प पटसंख्येमुळे बंद होण्याच्या संकटात आहेत. त्यापैकी २५ शाळांना अलीकडील काळात अधिकृतपणे टाळे लागल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे.
रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत एकूण २,६०३ प्राथमिक शाळा आहेत. मात्र, पटसंख्येतील घट आणि काही शाळा बंद झाल्यामुळे प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या शाळांची संख्या २,५०२ असल्याचे सांगितले जाते. माणगाव तालुक्यात अंदाजे १५० ते १८० पेक्षा अधिक जिल्हा परिषद शाळा असून, त्यांचे शैक्षणिक कामकाज २८ केंद्रांमार्फत चालते. या शाळांमधून ग्रामीण आणि दुर्गम राव्रगड जिल्हा परिषद शाळा भागातील हजारो मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध होते.
कमी पटसंख्येचा प्रश्न केवळ माणगावपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रायगड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्येही परिस्थिती चिंताजनक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाड तालुक्यात २५, पोलादपूरमध्ये ४६, रोहामध्ये ३०, तर पेण आणि तळा तालुक्यांत प्रत्येकी २५ शाळा कमी पटसंख्येमुळे संकटात आहेत. ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचे आकर्षण वाढत आहे. अनेक पालक आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करून खासगी शाळांना पसंती देत आहेत. परिणामी, जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या कमी होत आहे. काही गावांमध्ये जन्मदरातील घट, स्थलांतर आणि मर्यादित लोकसंख्या यांचाही परिणाम जाणवत आहे. मात्र, या परिस्थितीला केवळ पालकांचा कल जबाबदार धरून चालणार नाही. या शाळांमधील पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता, शिक्षणपद्धती, डिजिटल साधने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण यांवरही गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषद शाळा बंद होणे म्हणजे केवळ इमारतीला कुलूप नव्हे तर त्या गावातील मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर आणि भविष्यातील संर्धीवर परिणाम होऊ शकतो. शाळा दूर असल्यास लहान मुलांना पायी किंवा अन्य साधनांनी प्रवास करावा लागेल. मुलींच्या शिक्ष-णावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शाळा वाचविण्यासाठी लोकचळवळीची गरज
जिल्हा परिषद शाळा या ग्रामीण भागाच्या शैक्षणिक विकासाचा कणा आहेत. या शाळांनी अनेक पिढ्यांना शिक्षण देऊन डॉक्टर, अभियंते, अधिकारी, शिक्षक आणि समाजातील जबाबदार नागरिक घडविले आहेत. त्यामुळे आज पटसंख्या कमी झाली म्हणून या शाळांचे अस्तित्व संपविणे हा एकमेव पर्याय असू शकत नाही. शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण, पुरेसे शिक्षक, आधुनिक सुविधा, डिजिटल वर्गखोल्या, इंग्रजी संभाषण कौशल्य आणि क्रीडा-सांस्कृतिक उपक्रम उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, पालक आणि शिक्षण विभाग यांनी एकत्रित प्रयत्न केल्यास अनेक शाळांना पुन्हा नवसंजीवनी मिळू शकते.