रमेश कांबळे
अलिबाग: महाराष्ट्र शासनाच्या आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत जातीय भेदभाव कमी करण्यासाठी आणि सामाजिक समानता वाढवण्यासाठी विवाहित जोडप्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजारांचे अनुदान दिले जाते. 2023 ते फेबु्रवारी 2026 या कालावधीत 723 पात्र लाभार्थ्यांना एकूण 3 कोटी 61 लाख 15 हजारांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
समाजातील दरी कमी करण्याबरोबरच जातीय सलोखा राखण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजना राबविली जाते.
अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, व भटक्या जमातींपैकी एक आणि दुसरी हिंदू, लिंगायत, जैन, शिख म्हणजे सवर्ण धर्मातील व्यक्ती असल्यास त्यांना आंतरजातीय विवाह योजनेचा लाभ दिला जातो. अस्पृश्यता निवारणाचा एक भाग म्हणून आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली.
या योजनेला रायगड जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शेकडो जोडप्यांकडून अर्ज केले जात आहे. त्याची पडताळणी, तपासणी केल्यावर लाभार्थी पात्र ठरविले जातात. शासनाकडून येणा-या निधीद्वारे 50 हजारांचे अनुदान दिले जाते.
2023-24 या वर्षात एकूण 192 लाभाथ्र्यांना 96 लक्ष अनुदानाचे वाटप करण्यात आले. 2024-25 या वर्षात एकूण तीन वेळा टप्प्याटप्प्याने 1 कोटी 44 लाखांचा निधी राज्य शासनाकडून आला. त्याचे 288 लाभाथ्र्यांना वाटप करण्यात आले.
त्यानंतर 2025- 2026 या वर्षासाठी निधी राज्य शासनाकडून आला असून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत एकूण 243 लाभाथ्र्यांना वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती राजिप समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आली आहे. असा एकूण 3 कोटी 61 लाख 15 हजारांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अटी:
जोडपे महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
विवाह करणा-या जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती,
भटक्या जमाती किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील
असावा आणि त्यांच्याकडे संबंधित जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
विवाह नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे आणि
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
विवाह करताना वधूचे वय किमान 18 वर्षे आणि
वराचे वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
1. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र.
2. वर आणि वधू यांच्या शाळा सोडल्याचा दाखला.
3. जातीचा दाखला.
4. वर आणि वधू यांचे एकत्रित फोटो.
5. दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारसपत्रे.
6. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचा पुरावा.