खाडीपट्टा : रघुनाथ भागवत
महाड तालुक्याचा सुजलाम सुफलाम समजला जाणारा खाडीपट्टा आज औद्योगिकीकरणाच्या रासायनिक प्रदूषणामुळे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. एकेकाळी येथील खेकडा मच्छीमारीला सोन्याचे दिवस होते, तीच खेकडा मच्छीमारी आज रासायनिक जलप्रदूषणामुळे पूर्णतः बंद पडली असून, शेकडो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
महाड औद्योगिक क्षेत्रातील कारखान्यांचे प्रक्रिया न केलेले रासायनिक पाणी थेट सावित्री नदी आणि तिच्या उपखाड्यांमध्ये सोडले जात आहे. त्यामुळे खाडीतील पाण्याचा सामू पूर्णपणे बिघडला आहे. ज्या खाडीत पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर खेकडे, निवट्या, कोळंबी मिळत होती, तेथे आता विषारी फेस आणि दुर्गंधी येत आहे. स्थानिक मच्छीमार सांगतात, "पूर्वी एका भरतीत ५०-६० खेकडे मिळायचे, आता दिवसभर फिरून २-३ ही मिळत नाहीत. खेकड्यांची पैदासच संपली आहे.
रासायनिक पाण्याचा फटका फक्त मच्छीमारीलाच नाही, तर शेतीला बसला आहे. खाडी लगतची शेकडो हेक्टर भातशेती आज नापीक झाली आहे. प्रदूषित पाणी शेतात घुसल्याने जमिनीचा पोत खराब झाला असून, भाताची रोपे करपून जात आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी यंदा भाताची पेरणीच केली नाही. बापजाद्यापासून जोपासलेली श्री भात शेती (भाताचे कोठार) आज रासायनिक प्रदूषणाने उद्ध्वस्त झाली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे खाडीपट्ट्यातील पिण्याच्या पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत, विहिरी आणि बोअरवेल दूषित झाले आहेत. खाडीपट्ट्यासाठी एकमेव आधार असलेल्या खैरे धरण तो देखील योजनेचा तर पूर्ण बोजवारा उडाला आहे. धरणात मुबलक पाणी असूनही, वितरण व्यवस्था आणि शुद्धीकरण यंत्रणा कोलमडली आहे.
परिणामी नागरिकांना थेट गढूळ, मातीमिश्रित पाणी प्यावे लागत आहे. कित्येकांना तर घरच्या नळावर पाणीच उपलब्ध होत नाही. तर दरमहिन्यात अनेक दिवस कित्येक कारणांनी पाणी बंद असते. कधी पाईप लाईन फुटलेले कारणे, कधी मोटार जळलेले कारण देत आठ आठ दिवस पाणी येत नाही. परंतु वर्षाकाठी १२०० रुपयांची वसुली मात्र जोरदार सुरु आहे, पण पाणी नाही हे विशेष सांगावेसे वाटते.
कारखान्यांमुळे पाण्याचे स्त्रोत खराब
एकिकडे रासायनिक कारखान्यांमुळे पाण्याचे स्त्रोत खराब झाले आणि त्यामुळे धरणाशिवाय गत्यंतर नसल्यामुळे विकतचे पाणी घ्यावे लागते. परंतु त्याची पाणीपट्टी ही रासायनिक कारखानदारांनी भरणे गरजेचे असताना ते होत नाही हे दुदैव असल्याचे तेथील नागरिकांनी सांगितले. या योजनेच्या माध्यमातून खाडीपट्ट्यातील प्रत्येक नळपट्टीमागे वर्षाकाठी १२०० रुपयांची सक्तीने वसुली केली जाते. मात्र त्या प्रमाणात पिण्याचे पाणी दिले जात नाही.
प्रशासनाने तातडीने कारवाई करण्याची मागणी
खेकडा गेला, भात शेती गेली आणि पिण्याचे पाणीही गेले, तर आम्ही जगायचे कसे? असा संतप्त सवाल खाडीपट्ट्यातील ग्रामस्थ विचारत असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आणि जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून कारखान्यांवर कारवाई करावी आणि खैरे धरण योजना सुरळीत करावी, अशी मागणी होत आहे.