नेरळ : आनंद सकपाळ
नेरळ ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रलंबित नागरी प्रश्न, विकासकामां मधील कथित आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ता तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ता संघटनेचे कर्जत तालुका अध्यक्ष गोरख शेप यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर चौथ्या दिवशी स्थगित करण्यात आले. कर्जत भूमिअभिलेख विभागाने येत्या २७ नोव्हेंबर रोजी मोजणी करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे या मोजणीकडे आता नेरळकरांचे लक्ष लागले आहे.
नेरळ येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या जागेची शासकीय मोजणी येत्या २७ नोव्हेंबर रोजी करण्याचे भूमिअभिलेख विभागाचे लेखी आश्वासन, ग्रामपंचा यतीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याची ग्वाही आणि व्यापारी संकुलासह इतर मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाल्यानंतर शेप यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित केले. मात्र, २७ नोव्हेंबरची मोजणी पुन्हा रद्द झाल्यास कर्जत भूमिअभिलेख कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिल्याने नेरळमधील नागरी प्रश्नांचा लढा अद्याप संपलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नेरळ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील विविध नागरी समस्या आणि प्रलंबित विकासकामांबाबत गोरख शेप यांनी १६ नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते. यापूर्वीही त्यांनी विविध मागण्यांसाठी उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन देऊन दहा दिवसांत मागण्यांवर कार्यवाही करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, आश्वासनांची अपेक्षित पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करत शेप यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले. घनकचरा प्रकल्पाच्या जागेची मोजणी, सात वर्षांपासून बंद असलेले व्यापारी संकुल सुरू करणे, ग्रामपंचा यतीतील कथित आर्थिक अनियमि ततेची चौकशी, जलजीवन मिशनच्या कामांचा लेखाजोखा आणि रखडलेल्या विकासकामांबाबत त्यांनी प्रशासनात्ना जाब विचारला होता.
या उपोषणादरम्यान १९ नोव्हेंबर रोजी आत्मदहन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यानंतर प्रशासनाने आंदोलनाची गंभीर दखल घेत चौथ्या दिवशी कर्जत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देत शेप यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी नेरळ ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक वैशाली भोसले, ग्रामसेवक आणि भूमिअ-भिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही विविध मागण्यांवर चर्चा केली.
नेरळमधील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, या प्रकल्पासाठी असलेल्या सव्वापाच एकर जागेच्या क्षेत्रफळा-बाबत शेप यांनी संशय व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्ष जागा कमी झाल्याचा संशय असल्याने भूमिअभिलेख विभा-गामार्फत शासकीय मोजणी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठविणार
नेरळ ग्रामपंचायतीतील विविध विकासकामांमध्ये आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप शेप यांनी केला आहे. मोवाचेवाडी येथील स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामासाठी सुमारे तीन लाख दोन हजार रुपये, तर वाल्मिकी नगरमधील कामासाठी सुमारे एक लाख ७७ हजार ७०० रुपये खर्च झाल्याची नोंद असतानाही प्रत्यक्ष काम आणि खर्च यामध्ये तफावत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली असून, साधारण ६० ते ७० टक्के चौकशी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित चौकशी येत्या दोन आठवड्यांत पूर्ण करून अहवाल जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात येईल, असे गटविकास अधिकारी सुशांत पाटील, प्रशासक वैशाली भोसले आणि ग्रामसेवक यांनी आश्वस्त केल्याचे शेप यांनी सांगितले.
सात वर्षांपासून बंद व्यापारी संकुलाचा निर्णय जिल्हा परिषदेकडे
जिल्हा परिषदेच्या निधीतून उभारण्यात आलेले आणि २०२२ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाल्याचे सांगितले जाणारे नेरळमधील व्यापारी संकुल अद्याप व्यावसायिकांसाठी खुले झालेले नाही. परिणामी रस्त्याच्या कडेला टपऱ्या लावून व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे संकुल पात्र व्यावसायिकांसाठी खुले करण्याची मागणी शेप यांनी केली होती. याबाबतचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.