पश्चिम घाटात बिबटे आणि हत्त्तींचा होणारा त्रास रोखण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रात या दोन्ही प्रजातींचे संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला असून देशातील संरक्षित क्षेत्रात समावेश करून 100 कोटींचा निधी मिळणार आहे. तर 55 व्याघ्र आणि हत्त्ती प्रकल्पांना संरक्षण मिळणार आहे.
देशातील वन्यप्राण्याच्या संरक्षणाकरिता त्यांचे मुळ नैसर्गिक अधिवास हे मुळात संरक्षित होणे गरजेचे आणि त्याच बरोबर त्यांच्या सुरक्षित वास्तव्याकरिता जोपासण्यात आलेल्या अभयारण्यांची देखील तितकीच काळजी घेणे गरजेचे आहे. या जागतिक वन्यजीव संरक्षण विषयक भूमिकेला केंद्र सरकारने देखील अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देऊन देशात या बाबत उपोययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पंधराव्या वित्त आयोग अवधीसाठी वन्यजीव अधिवासांच्या एकात्मिक विकासाची केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली असून त्याकरिता 2602.98 कोटी रुपयांचा निधी देखील देण्यात आला आहे. या योजनेत प्रोजेक्ट एलिफंट आणि वन्यजीव अधिवास विकासासह महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट टायगर या उपघटकाचा समावेश आहे.
देशातील 55 व्याघ्र अभयारण्ये, 33 हत्ती अभयारण्ये,718 संरक्षित क्षेत्रे आणि त्यांची प्रभाव क्षेत्रे यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. या भागातील जंगले देशाची जलसुरक्षा निश्चित करण्याबरोबरच हवामान बदलाच्या प्रतिकूलतेच्या विरोधातील एक सुरक्षा कवच आहेत. याशिवाय, या ठिकाणी आढळणार्‍या प्रमुख प्रजाती विशेषत: वाघ, हत्ती, चित्ता, हिम बिबट्या आणि सिंह यांचे हित जपण्यास चालना मिळणार आहे. या बरोबरच अल्पज्ञात वन्यप्राणी प्रजाती, विशेषत: वन्यजीव अधिवास घटकाच्या विकासाअंतर्गत प्रजाती पुनर्प्राप्ती कार्यक्रमासाठी ही योजना महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
प्रोजेक्ट टायगरमध्ये आधीपासूनच दैनंदिन व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये एम-स्ट्राइप्स म्हणजेच वाघ, त्यांचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय स्थितीसाठी देखरेख प्रणाली या मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर समाविष्ट आहे. हे ऍप्लिकेशन डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी जोडलेले असून2022 साली अखिल भारतीय व्याघ्र अंदाजाच्या पाचव्या फेरीदरम्यान क्षेत्र स्तरावरील पर्यावरणा संबंधी माहिती संकलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यात आले होते. वन्यजीव अधिवासांच्या एकात्मिक विकासाच्या योजनेअंतर्गत ते सुरु राहाणार आहे. दरम्यान या योजनेत निसर्ग पर्यटन आणि सहायक उपक्रमांद्वारे अप्रत्यक्ष रोजगारासोबतच प्रत्यक्ष सहभागातून 50 लाखांपेक्षा जास्त मनुष्य दिवसांच्या रोजगार निर्मितीची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे.