रायगड : जयंत धुळप
युनायटेड नेशन्स डेव्हलेपमेंट प्रोग्रॅम (युएनडीपी) अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमांच्यावतीने भारतातील सागरी किनारपट्टी संरक्षणाच्या हेतूने एन्हान्सिंग क्लायमेट रिसिलियन्स ऑफ इंडियांज कोस्टल कम्यूनिटीज अर्थात भारताच्या किनारपट्टीवरील समुदायांची हवामान लवचिकता वाढवणे हा प्रकल्प महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि ओडीसा या तिन राज्यात जुलै २०१९ पासून आठ वर्षांच्या कालावधीकरिता म्हणजे २०२७ पर्यंत अमलात आणण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीतील रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग चार जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे. त्यामुळे या भागातील नागरीकांची जीवनशैली बदलणार आहे.
भारतात सन २००४ मध्ये आलेल्या अतिविद्धंसक त्सूनामीचा ७५०० किमीच्या भारतीय सागरी किनारपट्टीला अत्यंत विपरित असा फटका बसून मानवीहानीसह मोठी वित्तीयहानी जशी झाली तसाच किनारपट्टीची नैसर्गिक भौगोलीक रचना देखील बदलून गेली होती. त्सुनामी ही समस्या एक जागतीक चिंतेची समस्या बनली. आणि त्यावर सखोल विचारांती इसीआरआयसीसी प्रकल्प युएनडीपीने स्थानिक राज्य सरकारांच्या सहयोगाने अमलात आणला आहे.
11,942,139 युएस डॉलर्स खर्चाच्या या प्रकल्पाकरिता केंद्रीय प्राधिकरण देशात भारत सरकारचे पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय असून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि ओडीसा राज्यात त्याची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयांच्या नेतृत्वाखालील हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्रातील रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग चार जिल्ह्यांमध्ये राबवला जात आहे. या प्रकल्पास ग्रीन क्लायमेट फंड (जीसीएफ) आणि युएनडीपी इंडिया (युएनडीपी) यांच्या सहयोग लाभला आहे.
इसीआरआयसीसी या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश स्थानिक समुदायांच्या सहभागातून किनारपट्टीवरील परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि ग्रामीण महिलांसाठी हवामान बदलास अनुकूल शाश्वत उपजीविका निर्माण करणे हा आहे. त्यात व्यवस्थापन आणि नियोजन या अशआंतर्गत नाविन्यपूर्ण सह-व्यवस्थापन पद्धतीचा वापर करून किनारपट्टीचे व्यवस्थापन आणि क्षेत्रनिहाय नियोजन करणे, जोखीम कमी करणे या अंतर्गत पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामान बदलामुळे होणारी जोखीम कमी करणे आणि उपजीविका सहाय्य या अंतर्गत उद्योजकता विकासासाठी सहज वित्तीय आणि विपणन सुविधा निर्माण करून हवामानातील बदलास अनुरूप उपजीविकांना पाठबळ देणे हे तीन महत्वाचे मुद्दे आहेत.
युएनडीपीच्या या प्रकल्पात मला सर्वात जास्त आवडलेली गोष्ट म्हणजे महिलांचा आर्थिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग. अनेक ग्रामीण महिला उद्योजिका बनून खेकड्यांचे पालन करत आहेत आणि माश्यांपासून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करत आहेत. यातून त्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळत आहे. केवळ निसर्गाचे संरक्षणच नाही, तर स्थानिकांना सन्मानाचे जीवन जगण्यास मदत करणे हेही परिसंस्थांच्या पुनर्स्थापनेमध्ये समाविष्ट आहे, याची जाणीव यातून होते. स्थानिक समुदाय, प्रशासन आणि इतर भागीदार जेव्हा एकत्रितपणे काम करतात, तेव्हाच पर्यावरणपूरक उपक्रमांचा फायदा सर्वांपर्यंत पोहोचवता येतो आणि 'कोणी मागे राहणार नाही' हे सुनिश्चित करता येते.डॉ. अँजेला लुसिगी, युएनडीपीच्या भारतातील निवासी प्रतिनिधी.
गेल्या सहा वर्षात या प्रकल्पाची सकारात्मक फलनिष्पत्ती आहे. या मध्ये परिसंस्थांची अनुकूलता या अंतर्गत किनारी आणि सागरी परिसंस्था आणि त्यांच्या सेवांची हवामान बदलाच्या दृष्टीने अनुकूलता वाढवण्यात यश आले आहे. क्षमता विकासांतर्गत हवामान बदलास अनुरूप उपजीविकांच्या माध्यमातून किनारपट्टीवरील समुदायांची क्षमता बांधणी करण्यात मोठे यश प्राप्त झाले आहे. तर संस्थात्मक बळकटीकरणांतर्गत किनारी आणि सागरी परिसंस्थांचे व्यवस्थापन आणि संस्थात्मक पातळीवर बळकटीकरण करण्यात आले आहे.
किनारी भागातील गावांतील लोकांसाठी पारंपारिक व्यवसायांना पूरक असे शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक जोडव्यवसाय उपलब्ध केले जात आहेत. या उपक्रमांमुळे सागरी परिसंस्थेवर आधारित ग्रामीण भागात उद्यमशीलता निर्माण होवून झपाट्याने विकसीत होत आहे. या अंतर्गत भातशेतीची श्री पद्धती, कांदळवनातील खेकडेपालन (मढ क्रॅब फार्मिंग), कालवेपालन (ऑयस्टर फार्मीग), शिणाने पालन (मसल फार्मीग), शोभिवंत मत्स्यपालन (ऑनमेिंटल फिश), मत्स्यमूल्यवर्धित उत्पादने आणि समुद्री शैवाल शेती (सीवीड कल्टिव्हेशन) यांचा समावेश आहे.
लाभार्थीना आवश्यक तांत्रिक ज्ञान आणि कौशल्य विकास साधण्यासाठी विविध प्रशिक्षणे आयोजित केली जातात. प्राथमिक टप्प्यात तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, प्रायोगिक कृती आणि त्यानंतर विशेष विषयांवर सखोल प्रशिक्षण दिले जाते. मागणीनुसार अनुभव आधारित प्रशिक्षणांमध्ये अभ्यास सहल आणि प्रात्यक्षिकांचेही आयोजन केले जाते. आतापर्यंत, भातशेतीची श्री पद्धती, खेकडेपालन, कालवेपालन, शिणाने पालन, शोभिवंत मत्स्यपालन आणि मत्स्यमूल्यवर्धित उत्पादने यांसारख्या विषयांवरील प्रशिक्षणांमध्ये ३० हजार स्थानिक व्यक्तींनी सहभाग घेतला आहे.
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (युएनडीपी) भारतातील निवासी प्रतिनिधी डॉ. अँजेला लुसिगी यांनी आंतरराष्ट्रीय सागरकिनारा स्वच्छता दिनानिमित्त (२२ सप्टेंबर) नुकतीच रायगड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या उपजीविका उपक्रमांना भेट देवून पाहाणी केली. लोकांच्या लाभलेल्या सहभागाबद्दल त्यांनी मोठे समाधान व्यक्त करुन प्रकल्प यशस्वीततेच्या मार्गावर असल्याचा निष्कर्ष व्यक्त केला आहे.