रायगड ः अंकूर ट्रस्ट ही संस्था गेल्या तीन दशकांपासून आदिवासी, वंचित, आणि हक्कवंचित समुदायांसोबत काम करत आहे, तिने लोकमंच, मकाम (महिला अधिकार मंच) आणि अन्य संघटनांच्या सहकार्याने एकत्र येत कातकरीं समाजाच्या हक्कासाठी आवाज बुलंद करत, पेण तहसीलदार व उपस्तर वनहक्क समितीला निवेदन दिले असून त्यात तातडीने घरठाण आणि वनहक्क दावे मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.या वेळी कुळकायदा कलम 17 अंतर्गत कातकरीं कुटूंबांच्या झोपड्यांच्या खालील जमिनीबाबत अधिकृत दावे दाखल करण्यात आले आहेत.
रायगडमधील अनेक कातकरी वस्ती आजही ‘अनधिकृत’ व ‘गैरकायदेशीर’ ठरवली जात असून त्यांना घरठाणाचा अधिकृत दर्जा मिळालेला नाही. त्यामुळे ना त्यांना घरे मिळतात, ना शासकीय योजनांचा लाभ. वनहक्क कायद्यानुसारही त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक मालकीच्या जमिनींचे हक्क आजतागायत अपूर्णच आहेत.त्या मध्ये पनवेल,उरण,पेण,कर्जत,अलिबाग या तालुक्यातील जमिनीच्या किंमती तिसर्या मुंबईमुळे आवक्याबाहेर गेल्या आहेत.जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त रायगड जिल्ह्यातील कातकरी समाजाच्या मुलभूत हक्कांसाठी विविध सामाजिक संघटनांनी ते हक्क मिळण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
जागतिक स्तरावर आदिवासी समाजाच्या अस्तित्व, हक्क, आणि सांस्कृतिक ओळखीच्या संरक्षणासाठी 9 ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा हा दिवस व त्याच्या पुर्वसंध्येेला स्थानिक पातळीवर कातकरी घरठाण व वनहक्क प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला होता.
रायगड जिल्ह्यात विविध तालुक्यांत महसुल लोकअदालतींचे आयोजन रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले आहे. रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांत अदिवासी कातकरी समाजाचे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत आहेत.त्यात जमीन हक्क दावे मोठ्या प्रमाणात आहेत. हे सर्व दावे महसुल लोकअदालतीमध्ये निकाली काढून आदिवासी बांधवांना न्याय द्यावा अशी मागणी आज पूढे आली आहे.
या वेळी आदिवासी महिला गट प्रमुख,ग्रामपंचायत सदस्य यांनी पेण तहसीलदार यांच्या मार्फत शासनास निवेदन दिले. आदिवासी समाजाच्या सांस्कृतिक ओळखीचा आदर राखत त्यांचे संविधानिक हक्क तातडीने दिले जावेत,अशी मागणी यावेळी आदिवासी नेत्या नीरा वीर यांनी केली. या वेळी संजय नाईक,सोपान निवलकर, मिनल सांडे उपस्थित होते.
कुळकायदा कलम 17 अंतर्गत दावे दाखल
कुळकायदा कलम 17 अंतर्गत कातकरीं कुटूंबाच्या झोपड्यांच्या खालील जमिनीबाबत अधिकृत दावे आज दाखल करण्यात आले आहेत. हे कलम आदिवासी व शेतमजुराना हक्क मिळवून देण्यास मदत करते. या कायदेशीर प्रक्रिया राबवताना आदिवासी संघटनांनी प्रशासनासोबत समन्वय साधत अधिकृत कागदपत्रे सादर करावी असे आवाहन यावेळी पेणचे तहसीलदार सचिन शेजाळ यांनी केले.
केवळ नाच, गाणी ही आदिवासींची संस्कृती नाही. निसर्गाशी असलेला सलोखा आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैलीतून येणारे मूल्य ही त्यांची खरी ओळख आहे. दुर्दैवाने, खाजगीकरण व जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही ओळख पुसली जात आहे.ती ओळख आणि रितसर हक्क कातकरी समाजास मिळाले पाहीजेत ही आमची भूमिका आहे.डॉ. वैशाली पाटील, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या