गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, या घरांवर कारवाई करण्यासाठी आलेल्या सिडकोच्या पथकाला ग्रामस्थांच्या आक्रोशाला सामोरे जावे लागले. यावरुन मंगळवारी येथील वातावरण कमालीचे तंग बनले होते. ग्रामस्थांच्या आक्रमतेपुढे सिडको प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आणि कोणत्याही कारवाईशिवाय परत फिरावे लागले.
कळंबोली गावात 35 ते 40 वर्षांपूर्वी गरजेपोटी बांधण्यात आलेल्या घरांना सिडको प्रशासन अतिक्रमित ठरवून जमीनदोस्त करण्यासाठी मंगळवारी दुपारी आले होते. यावेळी कळंबोली गावातील ग्रामस्थ आक्रमक झाल्यानंतर आंदोलन सुरू केले प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे सिडको आणि महापालिकेने नियमित करावी अशी मागणी यावेळी माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी केली. ग्रामस्थांचा व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षातील कार्यकर्त्यांचा आक्रमकपणा सिडको प्रशासनाच्या लक्षात येताच सिडको प्रशासनाला हात हलवत परत जावे लागले. यावेळी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून कळंबोली पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुरेश कदम यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. सिडकोच्या या दुटप्पी धोरणामुळे गरजेपुरती बांधलेल्या घरांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून कळंबोली सह पनवेल तालुक्यातील ग्रामस्थ चिंताग्रस्त झाले आहेत.
सकाळी नऊ वाजता सिडकोच्या अतिक्रमण विभागाकडून कळंबोली गावात गरजे पुरती बांधण्यात आलेल्या घरांना अतिक्रमित करून ती जमीनदोस्त करण्यासाठी अतिक्रमण विभागाने कळंबोली गावाला घेरले.मोठा पोलीस फौज फाट्या सह जेसिपी , सिडकोचे सुरक्षारक्षक,पोकलेन व मोठ्या सुरक्षेच्या उपायोजना करून तोडक कारवाईसाठी कळंबोली गावात सिडकोचा अतिक्रमण विभाग दाखल झाला. 35 ते 40 वर्षांपूर्वी गरजेपुरती बांधण्यात आलेल्या घरांवर सिडको प्रशासन बुलडोझर फिरवणार या कल्पनेने कळंबोली ग्रामस्थ आक्रमक झाले .यावेळी मोठ्या संख्येने कळंबोली गावातील पुरुष महिला या तोडक कारवाईच्या विरोधासाठी रस्त्यावर उतरले. यावेळी माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन सिडको प्रशासनाला धारेवर धरले . गरजे पोटी बांधलेल्या घरांचा प्रश्न हा एकट्या कळंबोली गावाचा नसून पनवेल तालुक्यातील 90 ते 95 गावांशी निगडित आहे. शासनाने पूर्वीच्या घरांना अतिक्रमण म्हणून ठरू नये तर त्यांना रीतसर परवानगी देऊन ती अधिकृत करावी अशी मागणी यावेळी बाळाराम पाटील यांनी केली. यावेळी कळंबोली गावात व परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलीस प्रशासनाने ही कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्ताची तयारी करून ठेवली होती. मात्र कळंबोली ग्रामस्थांचा विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सिडको प्रशासनाला तोडक कारवाईपासून माघार घ्यावी लागली .कळंबोली गावातील ग्रामस्थांच्या जुन्या घरांना महापालिका व सिडकोनेनियमित करण्याची मागणी यावेळी सर्वच ग्रामस्थांनी केली. जमीन आमच्या हक्काची नाही कोणाच्या बापाची अशा विविध घोषणांनी परिसर ग्रामस्थांनी दणाणून सोडला.
या गंभीर प्रश्नाबाबत पुन्हा चर्चा करण्यासाठी 5 ऑक्टोबर रोजी सिडको भवन मध्ये प्रकल्पग्रस्त व अधिकार्‍यांसमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.