Raigad News
रायगड: आत्मनिर्भर भारत आणि व्यापार सुरक्षेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत, भारतातील पहिल्या स्वदेशी विकसित ड्राइव्ह-थ्रू कार्गो स्कॅनर (आयसीएस) चा भूमिपूजन समारंभ आज न्हावा-शेवा येथील जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस (जेएनसीएच) मध्ये पार पडला. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (सीबीआयसी) अंतर्गत भाभा अणु संशोधन केंद्र (बीएआरसी) आणि जेएनसीएच यांच्यातील सहयोगी प्रयत्नातून सुरू असलेला हा प्रकल्प आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाप्रति भारताची बांधिलकी अधोरेखित करतो.
या समारंभाला सीबीआयसीचे विशेष सचिव आणि सदस्य योगेंद्र गर्ग प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. मुंबई परिमंडळ-II चे मुख्य कस्टम आयुक्त विमल कुमार श्रीवास्तव; जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ आणि बीएआरसीचे संचालक (बीटीडीजी) मार्टिन मस्करेन्हास यावेळी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना, सीबीआयसी चे विशेष सचिव आणि सदस्य योगेंद्र गर्ग म्हणाले की, भूमिपूजन केवळ पायाभरणीसाठी नव्हते तर ते एका मजबूत, आत्मनिर्भर आणि सुरक्षित भारताचा पाया रचण्यासाठी होते. ड्युअल एक्स-रे, एआय आणि मशीन लर्निंगने सुसज्ज असलेले आयसीएस प्रति तास 80 कंटेनर स्कॅन करण्यास सक्षम असेल, ज्यामुळे व्यापार परिसंस्थेत क्रांती होऊन भारतातील बंदरांमध्ये सुरक्षा, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेच्या युगाची नांदी होईल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मुंबई परिमंडळ-2 चे मुख्य कस्टम आयुक्त विमल कुमार श्रीवास्तव यांनी माहिती दिली की, मागील स्कॅनर्सपेक्षा चार पट जास्त क्षमतेसह, आयसीएस कार्गो तपासणीला कार्यक्षमतेसाठी उत्प्रेरकामध्ये रूपांतरित करते. त्यांनी सांगितले की, एआय, एमएल आणि ओसीआरचे जोखीम व्यवस्थापन प्रणालींसह निर्बाध एकत्रीकरणामुळे प्रतिक्षा वेळ कमी होईल, खर्च कमी होईल आणि स्पर्धात्मकता वाढवताना तस्करीविरुद्ध भारताचा लढा मजबूत होईल. बीएआरसी संचालक (बीटीडीजी) मार्टिन मस्कारेनहास यांनी अधोरेखित केले की, बीएआरसीमध्ये उच्च-ऊर्जा प्रवेगक संशोधन म्हणून सुरू झालेले काम जागतिक दर्जाच्या कार्गो स्कॅनिंग तंत्रज्ञानात विकसित झाले असून ते भारताची वैज्ञानिक परिसंस्था अत्याधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय कशाप्रकारे प्रदान करते हे दर्शविते.
बीएआरसी आणि जेएनसीएच यांच्यातील सामंजस्य करारांतर्गत विकसित केलेले, आयसीएस वस्तुनिष्ठ फरक दर्शवण्यात एआय/एमएलसह दुहेरी-ऊर्जा एक्स-रे तंत्रज्ञानाचा वापर करते. प्रति तास 60-80 ट्रकच्या कार्यकालमान (थ्रूपुटसह), ते प्रतिमा गुणवत्तेसाठी कठोर आंतरराष्ट्रीय मानके पूर्ण करते. सीबीआयसीच्या जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली (आरएमएस) आणि ICEGATE सारख्या प्लॅटफॉर्मसह एकत्रित केल्याने, ते रिअल-टाइम डेटा शेअरिंग सक्षम करेल आणि जलद सीमाशुल्क मंजुरी सुलभ करेल.
या समारंभात सीबीआयसी, डीआरआय, डीजीजीआय, डीओएल, एनसीटीसी, सीआयएसएफ, नौवहन महासंचालक, राज्य पोलिस, भागीदार सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधी (सीडीएससीओ, एफएसएसएआय, डब्ल्यूसीसीबी, प्लांट क्वारंटाइन, अॅनिमल क्वारंटाइन, टेक्सटाइल कमिटी आणि टर्मिनल, सीएफएस, शिपिंग लाईन्स, आयातदार आणि निर्यातदारांसह व्यापारी हितधारकांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आयसीएसकडून प्रतीक्षा वेळ कमी करणे, परिचालन खर्च 50% पर्यंत कमी करणे आणि स्वयंचलित धोका शोधण्याद्वारे मनुष्यबळाची गरज कमी करणे अपेक्षित आहे. हा उपक्रम मेक इन इंडिया आणि व्यवसाय सुलभतेचा आधारस्तंभ असून 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत, अशाच प्रकारच्या प्रणाली भारतीय बंदरांमध्ये तैनात करण्याची भविष्यातील योजना आहे.