विक्रम बाबर
पनवेल: मौजे कर्नाळा येथील बामणडोंगरी परिसरात कथित ‘ऑक्सिजन लँड’ प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या अनधिकृत गौण खनिज उत्खननामुळे आणि डोंगराच्या सपाटीकरणामुळे परिसरातील आदिवासी वाडीला भूस्खलनाचा धोका निर्माण झाल्याच्या तक्रारीची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.
या प्रकरणी जमीन मालकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यासह एमएमआरडीए, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि वन विभागाकडे कायदेशीर कारवाईसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
संबंधित यंत्रणांची संयुक्त स्थळपाहणी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून, कल्हे गावातील ग्रामस्थांनी नियोजित बेमुदत आमरण उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन अपर तहसीलदार जितेंद्र इंगळे यांनी केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत ग्रामस्थांनी हे आंदोलन स्थगित केले आहे.
कल्हे गावातील प्रमुख व आदिवासी ग्रामस्थांनी ६ ऑगस्ट रोजी प्रशासनाकडे निवेदन देत बामणडोंगरी परिसरातील कथित ‘ऑक्सिजन लँड’ प्रकल्पाच्या कामाबाबत गंभीर तक्रार नोंदविली होती. प्रकल्पाच्या नावाखाली अनधिकृत उत्खनन आणि डोंगर सपाटीकरण करण्यात आल्याने पावसाळ्यात जवळील आदिवासी वाडीवर भूस्खलनाचा धोका निर्माण झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. याबाबत तातडीने कारवाई न झाल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
तक्रारीनंतर प्रशासनाने विविध स्तरांवर कारवाई सुरू केली आहे. ग्राम महसूल अधिकारी, कर्नाळा यांनी २७ फेब्रुवारी रोजी संबंधित जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामा केला होता. त्यानंतर अनधिकृत गौण खनिज उत्खननप्रकरणी जमीन मालक महेश रामचंद्र साळुंखे यांच्याविरोधात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील तरतुदीनुसार ९ जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली.
संबंधित जमीन मालक गावात वास्तव्यास नसल्याने त्यांच्या मिळकतीवर नोटीस प्रसिद्ध करून १० जुलै रोजी पंचनामा करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच ६०० हून अधिक ब्रास अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याचे पत्रात उल्लेख करण्यात आला आहे.
सदर जागेवर सुरू असलेले कथित अनधिकृत बांधकाम आणि सपाटीकरण तात्काळ थांबविण्यासाठी तसेच संबंधितांवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमातील कलम ५२ आणि ५३ नुसार फौजदारी व दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी अपर तहसीलदार कार्यालयाने १३ जुलै रोजी एमएमआरडीएच्या उपमहानगर आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे.
आदिवासी वाडीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असल्याने महसूल विभाग, एमएमआरडीए, भूगर्भ सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (जीएसडीए), वन विभाग, एमपीसीबी, स्थानिक पोलीस प्रशासन आणि ग्रामस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली संयुक्त स्थळपाहणी करण्याचा प्रस्ताव १३ ऑगस्ट रोजी उपविभागीय अधिकारी, पनवेल यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. या संयुक्त पाहणीत भूस्खलनाचा प्रत्यक्ष धोका तपासून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना निश्चित केल्या जाणार आहेत. त्या नुसार स्थळ पाहणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडून तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्यावर कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले उचलण्यात आल्याचा दावा अपर तहसीलदार कार्यालयाने केला आहे.
आदिवासी बांधवांच्या जीविताच्या सुरक्षेसाठी विविध तज्ज्ञ यंत्रणांची संयुक्त पाहणी आणि पुढील उपाययोजनांचे नियोजन सुरू असल्याने ग्रामस्थांनी उपोषण स्थगित करून चौकशी व पुढील कारवाईसाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन अपर तहसीलदार जितेंद्र इंगळे यांनी केले आहे. या अहवालानंतर ग्रामस्थानी हे आंदोलन तुर्तास स्थगित केले आहे.
ग्रामस्थांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
मात्र येणाऱ्या वीस दिवसात या प्रकरणी ठोस कारवाई झाली नाही तर त्रिव आंदोलन, अमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा ग्रामस्थ , समाजसेवक भरत जुमेदार यांनी दिला.