रोहे: मध्य रेल्वेच्या विशेष तिकीट तपासणी पथकांनी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये विनातिकीट, अयोग्य किंवा अवैध तिकीटासह प्रवास करणाऱ्या 41.90 लाख प्रवाशांना पकडले. गेल्या वर्षी हा आकडा 38.05 लाख होता, म्हणजेच यात 10 टक्के वाढ झाली आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये दंड म्हणून विक्रमी 251.91 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, तर गेल्या वर्षी ही रक्कम 203.70 कोटी रुपये वसूल करण्यात आली होती. ही जवळपास 24 टक्के वाढ आहे. यामध्ये आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील 29.27 लाख गैर-उपनगरीय प्रकरणांमधून वसूल केलेले 213.31 कोटी रुपये आणि 12.63 लाख उपनगरीय प्रकरणांमधून वसूल केलेले 38.86 कोटी रुपये दंडाचा समावेश आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी विनतिकीट प्रवास करताना पकडलेल्या प्रवाशांचा आणि त्यांच्याकडून वसूल केलेल्या दंडाच्या रकमेचा विभागनिहाय पाहता मुंबई विभाग 17.97 लाख प्रकरणांमधून रु. 80.98 कोटी, भुसावळ विभाग 9.63 लाख प्रकरणांमधून रु. 81.28 कोटी, पुणे विभाग 4.73 लाख प्रकरणांमधून रु. 30.15 कोटी, नागपूर विभाग 4.54 लाख प्रकरणांमधून रु. 28.36 कोटी, सोलापूर विभाग 2.53 लाख प्रकरणांमधून रु. 11.62 कोटी आणि मुख्यालय 2.48 लाख प्रकरणांमधून रु. 19.51 कोटी वसूल करण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि कल्याण दरम्यान मुख्य मार्गावरील 14 सेवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि पनवेल दरम्यान हार्बर मार्गावरील 14 सेवा नॉन-एसीवरून वातानुकूलित उपनगरी (एसी लोकल) सेवेत श्रेणीसुधारित करण्यात आल्या, मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांनी एसी लोकल मध्ये विनतिकीट प्रवास करणाऱ्या 1.23 लाख प्रवाशांना पकडले.
मागील वर्षी अशा 98,681 घटना घडल्या होत्या, ज्यामुळे प्रकरणांच्या संख्येत 25% वाढ नोंदवली गेली. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये दंड म्हणून 3.89 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, जे मागील वर्षीच्या 3.24 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 20% वाढ दर्शवते.
मार्च 2026 या महिन्यात दोषींकडून दंड म्हणून 24.88 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मार्च 2025 मध्ये हा आकडा 18.08 कोटी रुपये होता, म्हणजेच जवळपास 38 टक्के वाढ झाली आहे. मध्य रेल्वे अनधिकृत प्रवास करणाऱ्यांना शोधण्यासाठी बहुआयामी धोरण अवलंबते, ज्यामध्ये स्टेशन तपासणी, अचानक तपासणी, तटबंदी तपासणी, सखोल तपासणी आणि मेगा तिकीट तपासणी मोहिमांचा समावेश आहे.