जयंत धुळप
रायगड : राज्यातील अनेक भागांत खालावत चाललेली भूजल पातळी आणि भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अटल भूजल योजने’च्या माध्यमातून मोठे पाऊल उचलले आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्ट्राला 643.82 कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला असून, राज्यातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये भूजल व्यवस्थापनाची कामे वेगात सुरू झाली आहेत. लोकसहभागावर आधारित ही योजना राज्याच्या जलसुरक्षेसाठी एक नवी संजीवनी ठरणार आहे.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांमध्ये ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. भूजलाचा अतिवापर, पाण्याची खालावलेली पातळी आणि संस्थात्मक सज्जता यांसारख्या निकषांवर या राज्यांमधील एकूण 8,203 ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली असून, ग्रामपंचायत स्तरावरच जलसुरक्षा आराखडे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे. केंद्र सरकारने ‘जलशक्ती अभियाना’ची सांगड ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’शी (मनरेगा) घातली आहे.
डिजिटल देखरेख : निवडक ग्रामपंचायतींमध्ये भूजल पातळी मोजण्यासाठी ‘पायझोमीटर’ व डिजिटल वॉटर लेव्हल रेकॉर्डर बसवण्यात आले. पर्जन्यमापकांच्या मदतीने पाण्याची आवक-जावक अचूकपणे मोजली जाते.
लोकसहभागातून नियोजन : प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये लोकांच्या मदतीने ‘जल अंदाजपत्रक’ आणि ‘जल सुरक्षा योजना’ तयार केली जात आहे. यामुळे पाण्याचा वापर आणि नियोजन स्थानिक पातळीवरच शक्य होत आहे.
क्षमता बांधणी : आतापर्यंत राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर 1.25 लाखाहून अधिक प्रशिक्षणे आयोजित करून स्थानिक नागरिक आणि अधिकार्यांना जल व्यवस्थापनासाठी सक्षम करण्यात आले आहे.
जलसंधारणाची कामे : भूजल पुनर्भरणासाठी राज्यात सुमारे 81,700 हून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. यामध्ये चेक डॅम, पाझर तलाव आणि रिचार्ज शाफ्ट/खड्डे यांचा समावेश आहे.
पाण्याचा कार्यक्षम वापर : सुमारे 9 लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि पिकांचे विविधीकरण यांसारख्या आधुनिक पद्धतींखाली आणण्यात आले आहे. ज्यामुळे पाण्याची प्रचंड बचत होत आहे.