रायगड : प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाकडे महत्त्वाचे पाऊल टाकत स्मार्ट गव्हर्नन्स व आदिवासी समाजाचे सशक्तीकरण या संकल्पनेला प्रत्यक्ष स्वरूप देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआय) वापरासाठी सामंजस्य करार महत्त्वाचा ठरणार असून, हा सामंजस्य करार आमच्या विभागासाठी डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आदिवासी कल्याण प्रणाली घडविण्याच्या मिशनमधील नवा अध्याय असल्याचे मत कोकण विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केले आहे.
कोंकण विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यांतील विजयभूमी विद्यापीठ यांच्यात नुकताच विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्यातील अशा प्रकारच्या पहिल्याच सामजस्य करारावर कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि विजयभूमी विद्यापीठाचे प्रो-चान्सीलर व माजी महासंचालक डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा, विजयभूमी स्कूल ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी शाखेचे प्रमूख डॉ. सलूर श्रीकांत पटनाईक यांनी स्वाक्षर्या केल्या.
डॉ. पटनाईक हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिमान प्रणाली या क्षेत्रातील अनेक दशकांचा संशोधन व विकासाचा अनुभव असलेले मान्यवर तज्ज्ञ आहेत. यावेळी अपर आयुक्त (सामान्य प्रशासन) फरोग मुकादम, सह आयुक्त (करमणूक कर) रविंद्र पवार, सहायक संचालक लेखामेळ शाखा दिपक काटे, विभागीय माहिती कार्यालयाचे उपसंपादक प्रविण डोंगरदिवे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यावेळी बोलताना पूढे म्हणाले की, हा सामंजस्य करार आमच्या विभागासाठी डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आदिवासी कल्याण प्रणाली घडविण्याच्या मिशनमधील नवा अध्याय आहे. सेवांचे व्यवस्थापन, देखरेख आणि वितरण अधिक सुलभ व आधुनिक करण्यासाठी हा निर्णायक टप्पा आहे. विजयभूमी विद्यापीठासोबतची ही भागीदारी आम्हाला केवळ एआय स्वीकारण्यास मदत करणार नाही, तर नागरिककेंद्रित व समतोल पद्धतीने, उद्देशपूर्ण आणि नैतिक रीतीने त्याचा वापर घडवून आणेल.मुख्यमंत्री महोदयांच्या प्रो-ऍक्टिव्ह, प्रेडिक्टिव्ह आणि पीपल-सेंट्रिक गव्हर्नन्स या दृष्टीकोनाशी आम्ही पूर्णपणे सुसंगत आहोत. या करारामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीस गती मिळेल व वेळेचे काटेकोर पालन होईल. संसाधनांचे वितरण व गरजांचा अंदाज वर्तवण्यासाठी प्रेडिक्टिव्ह अॅनॅलिटिक्सचा वापर सुलभतेने करता येईल.
सेवा वितरण वेळेत 30-50 टक्के घट करणे शक्य
रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी एआय आधारित डॅशबोर्डचा उपयोग होईल. प्रादेशिक भाषांमध्ये नागरिकांसाठी डिजिटल अनुप्रयोग कराता येतील. अधिकार्यांना मदत करणारी एआय आधारित निर्णय सहाय्य प्रणाली विकसीत होईल. प्रशिक्षण व कौशल्यविकासाद्वारे विभागाची डिजिटल क्षमता वाढेल. आदिवासी कल्याण योजनांचे रिअल-टाइम एआय-आधारित मॉनिटरिंग करता येईल. सेवा वितरण वेळेत 30-50टक्के घट होईल. आदिवासी भाषांमध्ये मोबाइल-आधारित डिजिटल सहाय्यक तयार करण्यात येतील.
या भागीदारीतून आदिवासी कल्याण योजनांची अंमलबजावणी जलद व प्रभावी करण्यासाठी एआय साधनांचा वापर होणार असून, संसाधनांचे नियोजन, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग, प्रादेशिक भाषांतील डिजिटल सेवा, निर्णय सहाय्य प्रणाली व कर्मचार्यांचे कौशल्यविकास यावर भर दिला जाणार आहे.