रायगड : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राला प्रगतीच्या मार्गावर नेणारे ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्यान संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ग्यान म्हणजे गरीब, तरुण, अन्नदाता आणि नारी शक्ती यांच्या प्रगतीवर विशेष लक्ष केंद्रित करणारा दृष्टिकोन. या दृष्टिकोनामुळे भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल. जागतिक अर्थव्यवस्थेकडे पुढचं पाऊल टाकणारा हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे, असा विश्वास महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
आयकर सुधारणा आणि करप्रणालीतील सुलभता आणण्यासाठी आज अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 12 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर आणि 75,000 च्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांना लाभ होईल. याशिवाय, भाड्यावरील टिडीएसच्या मर्यादेत वाढ करून 2.40 लाखांवरून 6 लाखांपर्यंत केली गेली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना करप्रणाली अधिक सोयीस्कर होईल. वृद्ध नागरिकांसाठी व्याजावर कर कपातीची मर्यादा 50 हजार वरून दुप्पट करून 1 लाख केली जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना अधिक आर्थिक मदत मिळेल.
अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे सक्षम अंगणवाडी आणि पोर्शन 2.0 कार्यक्रम आहे. यामध्ये आठ कोटींपेक्षा जास्त मुलांना, एक कोटी गर्भवती महिलांना आणि स्तनपान करणार्या मातांना पोषण दिले जाईल. याशिवाय, आदर्श जिल्ह्यांतील आणि उत्तरपूर्वीतील 20 लाख किशोरवयीन मुलींसाठीही पोषण समर्थन उपलब्ध होईल. हा कार्यक्रम देशभरातील महिला आणि मुलांच्या पोषण स्थितीला सुदृढ करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल,असाही विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
युवकांसाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची रुची वाढवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 50,000 टिंकरींग लॅब सरकारी शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांमध्ये सुरू केल्या जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शोधक वृत्ती आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यास मदत होईल. निर्यात क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. वेट ब्लू लेदरवर पूर्णतः मूलभूत सीमाशुल्क सूट दिली जाणार आहे. तसेच, गोठवलेल्या फिश पेस्ट (सुरिमी) वरील मूलभूत सीमाशुल्क 30टक्के वरून 5टक्के पर्यंत कमी केले जाणार आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना आणि निर्यातकांना मोठा फायदा होईल.
आंतरराष्ट्रीय कर व्यवहार सुधारण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. टीडीएस आणि टीसीएस प्रणालीतील सुधारणा केली जात असून, आरबीआयच्या लिब्रलायझ्ड रेमिटन्स स्किम अंतर्गत स्रोतावर कर संकलनाची मर्यादा 7 लाखांवरून 10 लाखांपर्यंत वाढवली गेली आहे. यामुळे नवा व्यापार आणि वित्तीय व्यवहार अधिक सुलभ होईल.
मध्यमवर्गीय नागरिकांना दिलासा देणारी करातील सूट, अंगणवाडी सेविकांसाठी आणि महिला सशक्तीकरणासाठीच्या योजनांमुळे हा अर्थसंकल्प ऐतिहासिक बनला आहे. शेतकर्यांसाठी या अर्थसंकल्पात कृषीविषयक योजनांची घोषणा केली गेली आहे. किसान क्रेडिट कार्डावर कर्जाची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवली गेली आहे. तेलबियांची थेट खरेदी आणि मखाण्याच्या उत्पादनासाठी विशेष बोर्ड यामुळे शेतकर्यांना दिलासा मिळणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप मोडमध्ये महत्त्वाची पावले उचलली गेली आहेत. तसेच, उर्जा क्षेत्रात देशाला स्वायत्तता मिळावी यासाठी आण्विक उर्जा निर्मितीचे 100 जीडब्ल्यू लक्ष्य ठरवले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट ठरला आहे. आयकरातील सूट, अंगणवाडी सेविकांसाठी आणि महिला सशक्तीकरणासाठी केलेल्या तरतुदी, कृषी व उद्योग क्षेत्रातील सुधारणांमुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर बनवण्यासाठी मजबूत पाऊले टाकली जात आहेत.एनडीए घटक पक्ष आणि राज्याची महिला व बालविकास मंत्री म्हणून मी या अर्थसंकल्पाचे मनापासून स्वागत करते,असे मंत्री आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे.